मालेगाव (जि.नाशिक) : राज्यातील जनतेचे इंधन दरवाढीने कंबरडे मोडले आहे. डिझेल दरवाढीने व्यावसायिक हवालदिल झाले असताना, आता थेट बायोडिझेल, फ्युएल ऑइल, मिनरल ऑइल, हायड्रोकार्बन ऑइल अशा विविध नावांनी वाणिज्य वापरासाठी मागविलेले डिझेल पेट्रोलपंपापेक्षा १५ ते २० रुपये कमी दराने विक्री होत आहे. यामुळे इंधनावर जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारा शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसला आहे.

अवैध विक्री होणाऱ्या डिझेलच्या कमी दरामुळे सर्रास खरेदी

असंख्य ट्रकचालक अवैध विक्री होणारे डिझेल कमी दरामुळे सर्रास खरेदी करीत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील बायोडिझेल भेसळीचा प्रकार ‘सकाळ’च्या मोहिमेमुळे गेल्या वर्षी उघडकीस आला. बायोडिझेल पंप रातोरात गायब झाले. ‘सकाळ’च्या मोहिमेला यश आले. मंत्रालय पातळीवरही याबाबत दखल घेत बायोडिझेल विक्रीचे धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर पेट्रोलपंपावरील डिझेल विक्रीत वाढ झाली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी शहराजवळील चिखलओहोळ शिवारातील रॉयल हॉटेलजवळ छापा टाकून अनधिकृत डिझेल विक्रीचा अड्डा उद्‌ध्वस्त केला. येथे २० हजार लिटरची लोखंडी टाकी व प्रत्येकी पाच हजार लिटरच्या अन्य तीन टाक्या बायोडिझेलसदृश अकराशे लिटर इंधन असा सुमारे दोन लाख ९२ हजार रुपयांचा ऐवज मिळून आला. यापूर्वीही मालेगाव पोलिसांनी चाळीसगाव फाट्यावर दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापा टाकून दोन हजार ७०० लिटर अवैध विक्री होणारे इंधन जप्त केले होते. १५ दिवसांतच झालेल्या या तीन कारवायांमुळे अवैध डिझेल विक्रीचा गोरखधंदा चव्हाट्यावर आला आहे. नाशिक जिल्हा पेट्रोल डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशनने श्री. पाटील यांच्या या कारवाईचे स्वागत करतानाच राज्यात वेगवेगळ्या डिझेलच्या नावाने अवैध इंधन विक्री करणाऱ्यांची यादी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना सादर करून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

भेसळयुक्त इंधनामुळे प्रदूषणात वाढ

वाणिज्य वापरासाठी मागविण्यात येणाऱ्या इंधनावर पेट्रोल, डिझेलप्रमाणे शासकीय कर आकारणी होत नाही. याउलट पेट्रोलपंपावरील इंधन रिफायनरीतून निघताना डेपोतून चलन बनते. शासनाचे सर्व कर भरले जातात. अवैध डिझेल विक्रीमुळे राज्य शासनाचा मोठा महसूल तर बुडतोच, शिवाय काहीजण जीएसटीचा सेट ऑफ देखील घेतात. यामुळे नुकसानीत भर पडते. संबंधित विक्रेते महसूल व पुरवठा विभागाचा कुठलाही दाखला घेत नाहीत. योग्य तेच इंधन वापरण्याच्या नियमांचे उल्लंघन होते. भेसळयुक्त इंधनाचा वाहनात वापर झाल्याने प्रदूषणात वाढ होते. अवैध इंधन विक्रीमुळे राज्यातील पेट्रोलपंप व्यावसायिकांचा व्यवसाय प्रामुख्याने डिझेल विक्रीत २० टक्के घट झाली आहे. अवैध इंधन विक्री करणाऱ्यांची कसून चौकशी केल्यास हे इंधन कोठून येते, याचा छडा लागू शकेल.