धुळे ः टुडे ३ साठी, सेकंडमेन -- फोटो क्रमांक ः 31268 धुळे : अवैध वाळू प्रकरणी दंड झालेले वाहन. -- दुष्काळातही वाळूचा अवैध उपसा सुरूच -- यंत्रणेने नियमांचे उल्लंघन करत मालेगावचे वाहन सोडले; चौकशीची मागणी सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. ३ : जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झाला असून पुरेशा पावसाअभावी प्रकल्पांमध्ये सद्यःस्थितीत सरासरी ६२ ते ६५ टक्केच जलसाठा आहे. पुढील दहा महिने कठीण जाणार असून पाणीटंचाईचे मोठे सावट जिल्ह्याला पेलावे लागणार आहे. अशाही स्थितीत महसूल, आरटीओ आणि पोलिस यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे (?) जिल्ह्यात ठिकठिकाणी खुलेआम वाळूचा अवैध उपसा आणि वाहतूक सुरू असल्याचे चित्र आहे. या यंत्रणांचे अधिकारी सुस्त का? हा त्रस्त गावे, ग्रामस्थांना पडलेला प्रश्‍न असून, एका कार्यक्रमासह दुष्काळी स्थितीच्या पाहणीसाठी रविवारी (ता. ४) दौऱ्यावर असणारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या प्रश्‍नाची गंभीरतेने दखल घेतात किंवा कसे? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील पांझरा नदी, तापी नदी, बुराई नदी पात्रावर माफिया डल्ला टाकत आहेत. यात कौठळ, तामसवाडी, कुसुंबा, नेर, न्याहळोद, मांडळ- बेटावद, अलाने, चिमठाणे, दलवाडे आदी ठिकाणाहून अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. विशेष म्हणजे मालेगावच्या (जि. नाशिक) माफियांकडून मोठ्या संख्येतील डंपर, हायवाने धुळे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध मार्गाने वाळू नेली जात आहे. शिवाय एरंडोल (जि. जळगाव) क्षेत्रातील हनुमंतखेडे, भातखेडे शिवारातील गिरणा नदीपात्रातूनही मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा उपसा सुरू असतो. अवैध वाळूचा असा साठा वाहनांनी खुलेआम रात्री- अपरात्री शहरालगतचे महामार्ग आणि एरंडोल, पारोळा (जि. जळगाव) मार्गे शिरूड चौफुली, आर्वी (ता. धुळे) यामार्गे मालेगाव, नाशिक, मनमाडकडे नेला जातो. - १४-१ महसूलमंत्री अवगत? राज्याच्या वाळू धोरणानुसार पावसाळ्याच्या कालावधीत उपसा बंद केला जातो आणि आता दुष्काळामुळे पाणीटंचाईसह विविध समस्यांशी लढा देण्याची वेळ आली असतानाही वाळू, मुरूम, डबर आदी गौणखनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीकडे महसूल, आरटीओ, पोलिस यंत्रणा कशी दुर्लक्ष करू शकते, असा प्रश्‍न त्रस्त गावे आणि ग्रामस्थांना पडला आहे. या स्थितीबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे अवगत आहेत किंवा नाही हे त्यांच्या रविवारी येथील दौऱ्यातील कृतीवरून स्पष्ट होऊ शकणार आहे. या गैरव्यवहारातून संगनमताने रग्गड कमाई होत असल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे या स्थितीकडे त्रस्त ग्रामस्थांनी विविध माध्यमातून महिन्यापासून लक्ष वेधूनही नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाकडून कुठलीही कारवाई न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होताना दिसते. - १४-१ दबावामुळे वाहन सोडले धुळे अपर तहसील कार्यालयाने एका अवैध वाळू वाहतुकीतील वाहन पकडले. मात्र, ते सोडण्यासाठी मालेगावहून धुळे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी आदींवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव सुरू झाला. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील एका मंत्र्यांकडून, त्यांच्या मुलाकडून दबाव असल्याचे चर्चिले गेले. त्यामुळे येथील या अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार दंड न करता कमी दंडात्मक कारवाईतून ते वाहन सोडून दिल्याची चर्चा अद्याप थांबलेली नाही. विशेष म्हणजे पावसाळ्यातील नियमानुसार वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीला बंदी असतानाही त्या वाहनात पाच ब्रास वाळू आढळली. त्या वाहनाला नियमानुसार नंबरप्लेट नव्हती. मात्र, महसूल आणि आरटीओ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासकीय हित लक्षात घेऊन कर्तव्य बजावण्याऐवजी ते वादग्रस्त वाहन जप्त करण्याऐवजी कमी दंडात्मक कारवाईतून सोडून दिल्याचे बोलले जात आहे. त्याची दखल महसूलमंत्री घेणार का? असा त्रस्त ग्रामस्थांचा सवाल आहे. पारोळ्याकडून मालेगावच्या दिशेने या विनापरवाना वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला (एमएच ४१ बीटी ६७७७) यंत्रणेकडून दोन लाख ३३ हजार ३०० रुपयांचा दंड आकारला गेला.