NSK26H33239, NSK26H33240 नंदुबार : वीजपंपाच्या जोडण्या खंडित करताना पाटबंधारे विभाग व वीज वितरणचे कर्मचारी. दुसऱ्या छायाचित्रात ट्रान्सफार्मरवरून घेतलेला वीजपुरवठा खंडित करताना कर्मचारी. --- अवैध पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कारवाई --- साडेतीनशेपेक्षा अधिक वीजपंपाच्या जोडण्या खंडित सकाळ वृत्तसेवा वडाळी, ता. २१ : सारंगखेडा मध्यम प्रकल्पाच्या जलाशयातून अवैध पाणीउपसा करणाऱ्यांवर प्रकाशा पाटबंधारे उपविभागाच्या पथकाने कारवाई केली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवला आहे. असे असताना काही ठिकाणी प्रकल्पांमधील वा जलाशयांमधील पाण्याचा अवैध उपसा होत असल्याने पाटबंधारे विभागाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईत मौजे टेंभे बुद्रुक, देऊर व खैरवे परिसरातील सुमारे ३५० वीजपंपांच्या जोडण्या खंडित करण्यात आल्याची माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आली. सारंगखेडा मध्यम प्रकल्पात सध्या सुमारे ८४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पातील पाणीसाठा प्रामुख्याने पिण्यासाठी उपलब्ध राहावा, तसेच अनधिकृत पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी जलसंपदा विभागाच्या निर्णयानुसार ही कारवाई करण्यात आली. प्रांताधिकारी राहुल वाघ यांच्या आदेशानुसार पाटबंधारेच्या प्रकाशा उपविभागातील कर्मचाऱ्यांनी संबंधित गावांमध्ये जाऊन अवैध पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वीजपंपांच्या जोडण्या खंडित केल्या. सोबतच प्रकल्प परिसरातील संबंधित ट्रान्सफॉर्मरची वीजजोडणी बंद केली. या संयुक्त मोहिमेत शाखा अभियंता मयूर पाटील, शाखा स्थापत्य अभियंता कपिल भोई, कॅनलप्रमुख अरुण निझरे, तसेच पाटबंधारे उपविभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीही या कारवाईत सहभाग घेतला. सारंगखेडा मध्यम प्रकल्पातून होणाऱ्या अवैध पाणीउपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापुढेही अशाच प्रकारची कार्यवाही सुरू राहील. संबंधित शेतकरी व नागरिकांनी पाणी उपशासंदर्भातील नियमांचे पालन करावे आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर जबाबदारीने करावा, असे आवाहन प्रकाशा पाटबंधारे उपविभागाने केले आहे. कारवाईला शेतकऱ्यांचा विरोध मौजे टेंभे बुद्रुक येथील काही शेतकऱ्यांनी कारवाईसाठी आलेल्या पथकाला घेराव घातल्याचे सांगण्यात आले. पाणी उपसासंदर्भातील कारवाईदरम्यान हा प्रकार घडला. तथापि, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवणे आणि प्रकल्पातील पाण्याचे नियोजन करणे या दृष्टीने प्रशासनाने कारवाई सुरू ठेवली आहे.