नाशिक : महसुलात जलदगतीने वाढ होण्यासाठी महापालिकेने लागू केलेल्या कर सवलत योजनेला दोन महिन्यांत अवघे १० टक्के प्रतिसाद मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये १८.३८ कोटी रुपये घरपट्टीतून उत्पन्न मिळाले, तर सवलतीच्या माध्यमातून सुमारे ६५ लाख रुपये सूट देण्यात आली. एकीकडे महासभेने निवडणूक वर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर विविध विकासकामांची घोषणा करताना उत्पन्नवाढीसाठीदेखील योजना आखल्या आहेत; परंतु घरपट्टी वसुलीची टक्केवारी लक्षात घेता विकासकामे बारगळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Impact-of-residential-tax-on-development-works-nashik-marathi-news)

लॉकडाउनचा परिणाम करवसुलीवर

गेल्या वर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले होते. त्याचा परिणाम करवसुलीवर दिसून आला. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उत्पन्नात तीनशे कोटी रुपयांची घट झाली. त्यामुळे महसुलात वाढ करण्यासाठी महापालिकेने या वर्षीदेखील करसवलतीची घोषणा केली. एप्रिल, मे महिन्यात घरपट्टी अदा केल्यास ५ टक्के, जून व जुलै महिन्यात कर अदा केल्यास ३ टक्के, तर ऑगस्ट महिन्यात २ टक्के सवलतीची घोषणा करण्यात आली. मे महिन्यात ५ टक्क्यांची सवलत योजना संपली; परंतु अपेक्षित वसुली या महिन्यात झाली नाही. महापालिकेला अवघा १८ कोटी ३८ लाख २६ हजार १४४ रुपये करातून महसूल मिळाला. टक्केवारीत हेच प्रमाण दहा आहे. सवलत योजनेचा लाभ ६७ हजार २३६ जणांनी घेतला. सिडको विभागात १६ हजार १६२, पूर्व विभागात १५ हजार १५८, नाशिक रोड विभागात १३ हजार ५६०, पश्चिम विभागात आठ हजार १८८, सातपूर विभागात सहा हजार ३५७ नागरिकांनी घरपट्टी अदा केली. एकूण ६४ लाख ८६ हजार ९८ रुपयांची करसवलत महापालिकेतर्फे देण्यात आली.

विभागनिहाय अशी झाली करवसुली

सातपूर विभागात तीन कोटी नऊ लाख, पश्‍चिम विभागात सव्वापाच कोटी रुपये, पूर्व विभागात दोन कोटी ८१ लाख रुपये, पंचवटी विभागात दोन कोटी ३७ लाख रुपये, सिडको विभागात दोन कोटी २८ लाख रुपये, नाशिक रोड विभागात दोन कोटी ५६ लाख रुपये कर प्राप्त झाला.

विकासकामांवर परिणाम

दोन दिवसांपूर्वी सुमारे दोन हजार ७०० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. जीएसटी अनुदान, घरपट्टी व पाणीपट्टी, नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणारे बांधकाम शुल्क आदींच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यात आले आहेत. यातून जे उत्पन्न मिळेल त्याआधारे विकासकामे होणार आहेत. मात्र पहिल्या दोन महिन्यांतच महसुलात मोठी घट दिसून आल्याने डिसेंबरअखेरपर्यंत अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त न झाल्यास विकासकामांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.