Ground Water Level Scheme : भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे पाण्याच्या पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्यासाठी अटल भूजल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ११६ गावांमध्ये लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन हे ब्रीद साध्य होण्यासाठी भूजल समृध्द ग्राम स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.

जिल्हा व राज्यस्तरावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना प्रोत्साहन निधी प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव २५ एप्रिलपर्यंत सादर करा असे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल यांनी कळविले आहे. (increase Ground Water Level Get 50 Lakhs 116 villages of district participated in scheme nashik news)

भूजल उपशाचे प्रमाण अधिक असून यामध्ये प्रामुख्याने नगदी पिकांच्या सिंचनाकरिता भूजलाचा उपसा अधिक होत आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्रातील पाणलोट क्षेत्र, हे अति शोषित, शोषित, अंशतः शोषित या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट आहेत.

पुनर्भरणापेक्षा अधिक भूजल उपसा विंधन विहिरीद्वारे केल्याने भूजलाच्या उपलब्धतेवर आणि गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्यासाठी केंद्र शासन व जागतिक बँक अर्थ साहाय्यित अटल भूजल योजना राबविण्यात आहे.

२०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्षांसाठी ही स्पर्धा राबविण्यात येत असून जिल्हा व राज्यस्तरावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना प्रोत्साहन निधी, प्रशस्तीपत्र व सन्मान चिन्ह देण्यात येणार आहे.

या योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व गावांनी स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांच्याकडील पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत ठराव करून ठरावाच्या प्रतींसह परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नाशिक यांच्याकडे विहित मुदतीत सादर करावेत.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या गावांची निकषांनुसार तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरीय समितीमार्फत मूल्यांकनाद्वारे होणार आहे. दरम्यान पाण्याचा वारेमाप उपसा होत असताना अशा योजना व स्पर्धेमुळे गावात जलसाक्षरता वाढणार असून पाण्याचे पुनर्भरण होऊन नक्कीच जलचळवळीला गती मिळू शकणार आहे.

परिसतर्फे गावांत प्रबोधन

जिल्हास्तरावर प्रथम येणाऱ्या गावाला ५० लाख, द्वितीय ३० लाख व तृतीय बक्षीस २० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित अटल भूजल योजना जिल्ह्यातील ११६ ग्रामपंचायतींमध्ये राबविण्यात येते. याबाबत गावांमध्ये पर्यावरण रिसोर्स सेंटर (परिस) संस्थेमार्फत प्रबोधनाचे काम सुरू आहे.