नाशिक : ग्रामविकास म्हणजे बांधकाम असे काहीसे समीकरण बनलेल्या राज्यात अलीकडच्या काळात विकासाच्या व्याख्येत हायमास्टचा समावेश झाला होता. त्याचा परिणाम असा झाला, की ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील दिव्यांच्या वीजबिलात डोळे पांढरे होईपर्यंत वाढ झाली. अबब! वीजबिल वाढले...असं म्हणण्याची वेळ ग्रामविकासवर आली. त्यामुळे अखेर ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत रस्त्यावर हायमास्ट उभारले जाऊ नये, असा निर्णय घेतलाय.

ग्रामविकास विभागाच्या डोकेदुःखीमध्ये भर

हायमास्ट उभारण्यावरून गेल्या काही वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यात गदारोळ झाला होता. अगदी हायमास्टची उंची किती, त्याचे वजन किती इथंपासून ते हायमास्ट सुरु किती इथंपर्यंतच्या प्रश्‍नांचे धुमारे सत्ताधाऱ्यांच्याविरोधात उठले होते. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तांतरण होत गेले आणि मागील प्रश्‍नांकडे कानाडोळा करत हायमास्ट उभारण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. हे लोण एव्हाना राज्यभर पसरले. मग सरकारकडून दिव्यांच्या वीजबिलाचे पैसे न आल्याने वीज कनेक्शन तोडले गेले. त्याच्याविरोधात रान उठले आणि पुन्हा राज्य सरकारच्या विरोधात नाराजीचे धुमारे सुरु झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनातर्फे अनुदान आले नाही, तर द्यायचे कसे? असे म्हणत पैशांचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोंड्यात भिरकावून देण्यास सुरवात झाल्याने ग्रामविकास विभागाच्या डोकेदुःखीमध्ये भर पडली होती.

वीजबिल नियंत्रणासाठी धोरण

हायमास्ट का बसवू नयेत यासाठी राज्य सरकारने वीजबिल नियंत्रणाच्या धोरणावर बोट ठेवले आहे. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील दिव्यांच्या वीज देयकावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विजेच्या वापरात बचत व काटकसर करणे आवश्‍यक बनले आहे, असे नमूद करत ग्रामविकास विभागाने ही बाब जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी, असे परिपत्रक स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना विविध योजनांमधून अनुदान मंजूर करत असताना हायमास्ट दिवे बसविण्यास मान्यता देऊ नये. त्यासाठी कोणत्याही योजनेतील मंजूर अनुदानातून खर्च करण्यात येऊ नये, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

अपारंपारिक ऊर्जेचा आग्रह

ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील दिव्यांच्या वीज वापरात बचत करण्यासाठी दिवे एलईडी चे वापरण्यात यावेत. शिवाय पथदिवे सौर ऊर्जेवर आधारित करण्यात यावेत हा निर्णय सरकारने यापूर्वी घेतला आहे. त्याकडे ग्रामविकास विभागाने यंत्रणांचे लक्ष वेधले आहे.