नाशिक : कनिष्ठ ते वरिष्ठ स्तरापर्यंतच्या न्यायालयांमध्ये महापालिकेचे प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत असून, डिसेंबरअखेरपर्यंत तब्बल दोन हजार ३९७ प्रलंबित दाव्यांची संख्या पोचली आहे. दावे निकाली काढण्यासाठी महापालिकेने वकील पॅनलची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी १०७ वकिलांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सध्या पॅनलवरील वकिलांना नवीन नियुक्ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

महापालिकेशी संबंधित विविध दाव्यावर बाजू मांडण्यासाठी जिल्हास्तरापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वकिलांची नियुक्ती केली जाते. सद्यःस्थितीत जिल्हा न्यायालयात १७, उच्च न्यायालयात ८ व सर्वोच्च न्यायालयासाठी दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दावा लढण्याच्या बदल्यात महापालिकेकडून मानधन देताना सुनावणीप्रमाणे शुल्क अदा केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयात केस लढण्यासाठी एका सुनावणीचे तीस ते पन्नास हजार रुपये, उच्च न्यायालयासाठी वीस ते तीस हजार रुपये व जिल्हा न्यायालयासाठी पाच ते दहा हजार रुपये याप्रमाणे शुल्क आहे.

महापालिकेच्या दाव्यांचा वेगाने निकाल लागणे अपेक्षित असताना प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. त्यातही महापालिकेच्या विरोधात निकाल लागण्याचे प्रमाणदेखील कमी आहे. सध्या दोन हजार ३९७ दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. प्रलंबित दाव्यांची संख्या लक्षात घेता वकील पॅनलची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २२ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा न्यायालयासाठी ८७, उच्च न्यायालयासाठी बावीस अर्ज दाखल झाले आहेत. जिल्हा न्यायालयात सतरा, तर उच्च न्यायालयात आठ वकिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

असे आहेत प्रलंबित दावे

1. सर्वोच्च न्यायालय- १०

2. मुंबई उच्च न्यायालय- ७५३

3. जिल्हा न्यायालय- १,५०९

4. औरंगाबाद न्यायालय (वक्फ बोर्ड)- ११

5. नागपूर न्यायालय- ३९

6. कामगार व औद्योगिक न्यायालय- ७४

7. एकूण प्रलंबित खटले - २,३९७