नाशिक : आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेवरून महासभेने मंजुरी दिलेली मानधनावरील कर्मचारी भरती होईल किंवा नाही, याबाबत अस्पष्टता आहे. परंतु, कायद्यातील पळवाटा शोधून भरती झाल्यास नियमानुसार सेवा व शर्ती नियमांचे पालन करण्याबरोबरच जाहिरातीच्या माध्यमातूनच उमेदवारांकडून अर्ज मागवावे लागणार आहेत. अर्ज मागविताना भूमिपुत्र हा निकष लावता येणार नाही. त्यामुळे देशभरातील कुठल्याही व्यक्तीला भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. भूमिपुत्र निकष लावल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोचून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शहराचा विस्तार व लोकसंख्या वाढत असल्याने कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण झाला आहे. त्याव्यतिरिक्त दरमहा निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने महापालिकेमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांवर ताण येत आहे. त्यामुळे मानधनावर कर्मचारी भरतीची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली. नव्याने मंजूर केलेल्या ६९५ पदांसह विविध संवर्गातील एकूण सात हजार ७१७ मंजूर पदांपैकी दोन हजार ६३२ पदे रिक्त असल्याने सर्व सरळसेवा भरतीमधील रिक्त पदे भरण्यास महासभेत मान्यता देण्यात आली. मानधनावर कर्मचारी भरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना सर्वच नगरसेवकांनी स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची मागणी केली.

प्रशासनाने सावधान पावले उचलताना भरतीसंदर्भात ठोस भूमिका जाहीर केली नाही. त्याला कारण म्हणजे पहिले प्रशासनाऐवजी महासभेकडून भरतीची मागणी करण्यात आली. दुसरे कारण यापूर्वी वैद्यकीय, आरोग्य व अग्निशमन विभागातील ६३५ पदांचा प्रस्ताव शासनाने आस्थापना खर्च वाढलेला असल्याने रोखून धरला आहे. त्यामुळे महासभेच्या प्रस्तावाचे भवितव्य काय राहील, ही बाब प्रशासनाला अवगत आहे.

परंतु, मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली तरी नगरसेवकांच्या मागणीनुसार स्थानिक भूमिपुत्रांना सामावून घेता येणार नसल्याची बाब समोर आली आहे. सेवा-शर्ती व अटीनुसार भरती करण्याबरोबरच जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्या माध्यमातून देशभरातून अर्ज दाखल होणार असल्याने त्यातून निवड होणार आहे. भूमिपुत्रांनाच न्याय दिल्यास न्यायप्रविष्ट बाब होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

बौद्धिक दिवाळखोरीची टीका

काश्मीर देशाचा अविभाज्य घटक असल्याने तेथील कलम ३७० रद्द करण्यात आले. जेणेकरून देशातल्या कुठल्याही नागरिकाला तेथे व्यवहार करता येतील. त्यामुळे नाशिक महापालिकेत भरती करताना स्थानिक भूमिपुत्र हा निकष लावता येणार नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त करताना नागरिकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांकडून मागणी करताना बौद्धिक दिवाळखोरीचे दिसून आल्याची टीका होत आहे.

ठरावानंतरच भरतीचे भवितव्य

कर्मचारी भरतीचे अधिकार प्रशासनाला असताना महासभेनेने प्रस्ताव मंजूर केला, परंतु मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असल्याने प्रशासनाची भूमिकादेखील सकारात्मक आहे. त्यामुळे ठराव प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाकडून भरती करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल. महापौरांकडून ठरावात कुठल्या बाबींचा अंतर्भाव होतो, हे लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे.