टुडे १ ॲंकर. (संग्रहित फोटो पालकमंत्री गुलाबराव पाटील) --------- जिल्ह्यातील उद्योगांना आता विदर्भ–मराठवाड्याप्रमाणे विशेष प्रोत्साहन उद्योग-व्यापार क्षेत्राला दिवाळीची मोठी भेट; पालकमंत्री पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ४ : जिल्ह्यातील उद्योगांना विदर्भ–मराठवाड्याच्या धर्तीवर विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. राज्याच्या उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाने आज (ता. ४) यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. यामुळे जिल्ह्यात नवीन उद्योगांची उभारणी आणि विद्यमान उद्योगांच्या विस्ताराला चालना मिळणार असून, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याला औद्योगिक विकासाची महत्त्वपूर्ण भेट मिळाली आहे. जळगाव जिल्ह्याला औद्योगिक प्रोत्साहनांच्या बाबतीत अधिक लाभ मिळावा, यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या मागणीला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी पाठबळ दिले. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. उद्योगमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका पालकमंत्री पाटील यांच्या पुढाकारातून २५ ऑगस्टला तसेच वेळोवेळी झालेल्या उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील उद्योगांना अधिक प्रोत्साहने मिळावीत, यासाठी संबंधित प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी दिले होते. पात्र उद्योगांना लाभ शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण-२०२५ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात नव्याने स्थापन होणाऱ्या तसेच विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण करणाऱ्या पात्र औद्योगिक घटकांना विदर्भ–मराठवाडा क्षेत्राप्रमाणे प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. यामध्ये सूक्ष्म, लघु, मध्यम तसेच विविध श्रेणींतील मोठ्या उद्योगांचा समावेश होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्णयाचा लाभ केवळ जळगाव एमआयडीसीपुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील पात्र औद्योगिक प्रकल्पांसाठी लागू होणार आहे. हे आहेत लाभ... नवीन औद्योगिक धोरणानुसार पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या ८० टक्क्यांपर्यंत एकूण प्रोत्साहनांची कमाल मर्यादा आणि दहा वर्षांचा प्रोत्साहन कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. पात्रतेनुसार औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत व वीजविषयक प्रोत्साहनांच्या तरतुदीही उपलब्ध आहेत. कोट जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांना न्याय मिळावा, नवीन उद्योग यावेत आणि आपल्या तरुणांना रोजगारासाठी बाहेर जावे लागू नये, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील होतो. आज त्या प्रयत्नांना शासन निर्णयाच्या रूपाने यश मिळाले. जिल्ह्याच्या औद्योगिक भविष्याला नवी दिशा देणारा निर्णय आहे. या निर्णयाचा लाभ घेऊन उद्योजकांनी जिल्ह्याच्या प्रगतीला नवी गती द्यावी. - गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री