ॲंकर NSK26H32638 जळगाव : पाणीपुरवठा विभागाची बैठक घेऊन पाणी बचती संदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना देताना स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील. ..... पाणीपुरवठा सुधारा, घरपट्टी वसुलीला गती द्या स्थायी सभापती डॉ. पाटील यांच्या सूचना; पाणी गळती रोखण्यासह मालमत्ता सर्वेक्षणावर भर सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. १६ : शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याच्या समस्या दूर करून नागरिकांना पुरेशा दाबाने पाणी उपलब्ध करून देण्यासह वर्षानुवर्षे थकीत असलेली घरपट्टी वसूल करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. पाण्याची गळती रोखणे, पाण्याच्या टाक्यांची देखभाल आणि व्यावसायिक मालमत्तांच्या थकबाकीची वसुली यासाठी स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी संबंधित विभागांच्या आढावा बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच घरपट्टीच्या कक्षेत न आलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि मालमत्ता कर विभागाच्या कामकाजाचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्याबरोबरच उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य वापर आणि महसूलवाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्यावर या बैठकांमध्ये भर देण्यात आला. बैठकीस उपआयुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे, प्रभाग समिती अधीक्षक लक्ष्मण सपकाळे, जितेंद्र रंधे, मनोज वडनेरे, प्रकाश पाटील आणि कर अधीक्षक भोजराज काकडे उपस्थित होते. पाणी गळती रोखण्याचे आदेश शहरातील अनियमित पाणीपुरवठा, कमी दाबाने होणारा पुरवठा आणि जलवाहिन्यांसह वॉटर मीटर बसविताना होणाऱ्या गळतीच्या समस्यांवर सभापती डॉ. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. मीटर बसविल्यानंतर वारंवार उद्भवणाऱ्या लिकेजचे कायमस्वरूपी निराकरण करावे, तसेच पाण्याचा अपव्यय रोखून नागरिकांना नियमित व पुरेशा दाबाने पाणी मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीस पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख घृष्णेश्वर साळुंखे, अभियंता सचिन अमृतकर, राम वाळके, धम्मरत्न बाविस्कर व दीपक चौधरी उपस्थित होते. चौकट थकबाकी वसुलीवर लक्ष द्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली व्यावसायिक मालमत्तांची घरपट्टी वसूल करण्यासाठी विशेष नियोजन करावे, कमी वसुली असलेल्या प्रभागांवर लक्ष केंद्रित करावे आणि थकबाकीदारांची माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे आदेश देण्यात आले. नोटिसा बजावलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष किती वसुली झाली, याचाही नियमित आढावा घेण्यास सांगण्यात आले. तसेच बांधकाम परवानगीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बीपीएमएस प्रणालीचा घरपट्टी विभागाच्या सॉफ्टवेअरशी समन्वय साधून नवीन इमारतींची नोंद वेळेत करावी. कराच्या कक्षेबाहेर असलेल्या मालमत्ता आणि नोंद नसलेल्या व्यावसायिक इमारती शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष वापरानुसार नियमानुसार करआकारणी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.