किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

Jalyukt Shivar Yojana : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ३५ जिल्ह्यांचा एकत्रित अडीच हजार कोटींचा आराखडा तयार झाला आहे.

राज्यातील पाच हजार ६७९ गावांमधील एक लाख ४८ हजार ७५५ कामे केली जाणार असली, तरी राज्य शासनाने जलयुक्तसाठी केवळ ५४५ कोटींची तरतूद केल्याने उर्वरित निधी कसा उभारायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वी २०१५ ते २०१९ या काळात राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून २२ हजार ५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची सहा लाख ३२ हजार ८९६ कामे केली आहेत. सरकारने पुन्हा जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यात मृद व जलसंधारण, पाण्याचा शाश्‍वत स्रोत उपलब्ध करणे, पाण्याचा अतिवापर झालेल्या भागात भूजल पातळी वाढविणे या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. यासाठी भूजल पातळी व अवर्षणग्रस्त भाग या निकषांवर गावांची निवड केली आहे.

नवीन पाणी साठविण्यासाठी शेततळे उभारणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण करून पाणी साठविणे, सूक्ष्मसिंचन, मूलस्थानी जलसंधारण, सामूहिक पद्धतीने समन्याय तत्त्वाने सिंचन व्यवस्था करणे, पाणी साठविलेल्या प्रकल्पांवर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सिंचन व्यवस्थापन करणे आदी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.

या योजनेची घोषणा करताना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार जिल्हास्तरीय समितीने गावांची संख्या निश्चित करून त्याला राज्य सरकारची परवानगीही घेतली आहे.

त्यानंतर शिवार पाहणी करून या मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद जलसंधारण विभाग, उपवनसंरक्षक विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग, रोजगार हमी व कृषी विभाग आदींच्या माध्यमातून एक लाख ४८ हजार ७५५ कामांची निवड करण्यात आली.

सर्व ३५ जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या आराखड्यांनुसार ही कामे करण्यासाठी राज्य सरकारला या आर्थिक वर्षात साधारणपणे अडीच हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज आहे.

प्रत्यक्षात सरकारने ५४५ कोटी रुपये मंजूर केले असल्याने या आराखड्यातील कामे कशी पूर्ण होणार, असा प्रश्न संबंधित यंत्रणांसमोर आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कृषी विभाग ५५० कोटींवर

एकट्या कृषी विभागानेच ५५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कामे प्रस्तावित केली असून, मृद व जलसंधारण विभागाने ८५० कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत.

जिल्हा परिषदांच्या जलसंधारण विभागांनीही ५०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांची निवड केली. याशिवाय वन विभाग, रोजगार हमी विभाग यांनीही अंदाजे ५०० कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत.

"जलयुक्त शिवार योजनेचा आराखडा तयार करताना नवीन गावांचा समावेश केला आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने या योजनेतून सर्व विभागांची कामे प्रस्तावित केली आहेत."

- हरिभाऊ गिते, कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक

‘जलयुक्त’चा आराखडा

जिल्हे : ३५

गावांची संख्या : ५,६७९

प्रस्तावित कामांची संख्या : १,४८,७५५

विभागनिहाय कामे

मृद व जलसंधारण विभाग : ४,७७३ (७७९ कोटी ९५ लाख रुपये)

कृषी विभाग : ४४,९१६ (४९९ कोटी ९४ लाख रुपये)

एमआरईजीएस : २१,४४५ (२१४ कोटी ४५ लाख रुपये)

जिल्हा नियोजन विभाग : २,३९० (४१ कोटी ३७ लाख रुपये)

जिल्हा परिषद : ३७७५ (३७ कोटी ७५ लाख रुपये)

सीएसआर : ७८ (एक कोटी ३८ लाख रुपये)