Metro Neo : जलमार्गाने वाहतुकीसाठीच्या देशातील पहिल्या वॉटर मेट्रोबरोबरच नाशिक मेट्रो निओचे उद्‌घाटन होण्याची चर्चा असतानाच नाशिक मेट्रोत नवा ट्विस्ट आला आहे.

मेट्रो निओची फाईल केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे प्रलंबित असताना, राज्य शासनाने नाशिक रोड ते सीबीएस असा प्रायोगिक तत्वावर १०.४४ किलोमीटरचा टप्पा पुर्ण करण्याच्या परवानगीचा नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे.

केंद्राकडून परवानगी मिळेल तेव्हा मिळेल; परंतू यानिमित्ताने मेट्रोचा प्रवास खडतर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, मेट्रोच्या कामाला सुरवात करण्यासाठी येत्या शुक्रवारी (ता. २८) महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांची महापालिकेत तातडीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. (journey of Nashik Metro Neo tough New proposal for 10 km pilot project nashik nmc news)

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा करताना व महापालिकेतील भाजपची सत्ता संपुष्टात येत असताना देशातील पहिली एलिव्हेटेड टायरबेस मेट्रो निनोची घोषणा केली. २०२० मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी निधीची तरतुदही केली.

त्यानंतर तातडीने प्रकल्प अमलात आणला जाईल, असे अपेक्षित असताना अद्यापही प्रकल्प सुरु झाला नाही. दोन महिन्यांपुर्वी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्प अस्तित्वात येईल अशी घोषणा केली.

केंद्र सरकारकडून प्रकल्पावर काम होत नसताना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार तरुण कुमार, तसेच केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदिप पुरी यांच्याकडे नवीन प्रस्ताव सादर केला.

त्यात राज्य शासनाकडून नाशिक रोड ते सीबीएस दरम्यान प्रायोगिक तत्वावर टायरबेस मेट्रो प्रकल्प सुरु करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने जवळपास ११०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

जुन्या प्रस्तावाला जोड

महामेट्रोच्या आराखड्यानुसार नाशिकच्या मेट्रो निओसाठी ३१ किलोमीटर लांबीचे दोन एलिव्हेडेट मार्ग तयार केले जाणार आहेत. या मार्गावर २५ मीटर लांबीची २५० प्रवासी क्षमता असलेली जोडबस धावणार आहे.

२०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. प्रकल्पासाठी २१००.६ कोटी खर्च येणार असून, महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि महापालिकेचा २५५ कोटींचा वाटा असे नियोजन होते. केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये, तर ११६१ कोटींचे कर्ज यासाठी उभारले जाणार आहे.

तर, महापालिकेकडून निधीची तरतुद करण्याऐवजी मोफत जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे नियोजन जुन्या प्रस्तावात होते. हा प्रस्ताव जसाच्या तसा ठेवून पहिल्या टप्प्यात १०.४४ किलोमीटरचा टप्पा प्रायोगिक तत्वावर राबविला जाणार आहे.

मुळ प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यातून प्रायोगिक तत्वावरील मार्गिका वगळली जाणार आहे.

असा आहे मुळ प्रस्ताव

मेट्रो निओसाठी सुरवातीला दोन एलिव्हेटेड कॉरिडोर उभारले जाणार आहेत. पहिला एलिव्हेटेड कॉरिडोर १० कि.मी. लांबीचा असून, त्यात गंगापूर, जलालपूर, गणपतनगर, काळेनगर, जेहान सर्कल, थत्तेनगर, शिवाजीनगर, पंचवटी, सीबीएस, मुंबई नाका अशी दहा स्थानकं असतील.

दुसरा कॉरिडोर गंगापूर ते नाशिक रोड असा २२ कि.मी. लांबीचा असून त्यात गंगापूर गाव, शिवाजीनगर, श्रमिकनगर, एमआयडीसी, मायको सर्कल, सीबीएस, सारडा सर्कल, द्वारका, गांधीनगर, नेहरूनगर, दत्त मंदिर, नाशिक रोड अशी स्थानकं असतील.

सीबीएस कॉमन स्टेशन असून या टायरबेस मेट्रोसाठी एकूण २९ स्टेशन असणार आहेत. याशिवाय दोन फिडर कॉरिडोर असतील. त्यापैकी एक सातपूर कॉलनी, गरवारे पॉइंट, मुंबई नाका दरम्यान चालेल, तर दुसरा नाशिक रोड, नांदूरनाका, शिवाजीनगर दरम्यान चालेल.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

प्रायोगिक तत्वावरचा प्रस्ताव

सीबीएस, सारडा सर्कल, द्वारका, गांधीनगर, नेहरूनगर, दत्त मंदिर, नाशिक रोड या १०.४४ किलोमीटर अंतरावर प्रायोगिक तत्वावर टायरबेस मेट्रो चालविली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासन ११०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे

महापालिका मुख्यालयात कार्यालय

मेट्रो प्रकल्प साकारण्यासाठी महामेट्रोला तत्काळ संवाद साधण्यासाठी नाशिक महापालिका मुख्यालयात कार्यालय दिले जाणार आहे. कार्यालयाची पाहणी, तसेच प्रकल्प अंमलबजावणीचा भाग म्हणून येत्या शुक्रवारी (ता. २८) महापालिका मुख्यालयात महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली.