येवला (जि. नाशिक) : लोकशाहीच्या उद्देशालाच धक्का देत ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा लिलाव केल्या प्रकरणी यापूर्वी उमराणा येथील ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घोषित केला आहे. आता येवल्यातील कातरणी येथील ग्रामपंचायत निवडणूक लिलावाद्वारे बिनविरोध झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने निवडणूक आयोगाने येथील निवडणुकीला देखील स्थगिती दिली आहे. यामुळे लोकशाहीचा लिलाव करणाऱ्याना मोठी चपराक मानली जात आहे.

जिल्ह्यात नुकत्याच 621 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक पार पडल्या आहेत.या दरम्यान देवळा तालुक्यातील उमराणे व येवला तालुक्यातील कातरणी या दोन ग्रामपंचायतींमध्ये बिनविरोध निवडून येत असलेल्या उमेदवारांव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायातीमधील उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असल्याची घोषणा करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगामार्फत देण्यात आली आहे. कातरणी येथील लिलावाबाबत तक्रार झालेली होती. त्याची चौकशी होऊन निवडणूक रद्ध होण्याची येवला तालुक्यात प्रथमच अशी घटना घडली असून या प्रकाराने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

याआधी उमराणे येथील निवडणूक रद्द

उमराणे या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच व सदस्य या पदांचा लिलाव झाल्याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला होता. तसेच कातरणी या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीमध्ये सदस्य पदाच्या लिलावसह प्रभाग क्रमांक 1 मधील अनुसूचित जाती (स्त्री) या पदासाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याबाबत इतर उमेदवारांवर दबाव आणल्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अनुषंगाने वरील दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या सर्व सदस्य पदांसाठीची सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया निवडणूक आयोगाकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीमध्ये सदस्य पदासाठी लिलावासारखा अनुचित प्रकार आणि न्यायालीयन प्रकरणे दाखल झालेली नाहीत, असे जिल्हाधिकारी, सर्व संबंधीत तहसिलदार आणि निवडणूक निरिक्षक यांच्याकडून निवडणूक आयोगास कळविण्यात आले आहे, असेही जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

निवडणूक आयोगाची घोषणा

कातरणी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती त्याबाबतच्या चौकशीत लिलाव झाल्याचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे आतापर्यंत राबविण्यात आलेली संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे, अशी घोषणा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली असून तसे आदेशही काढण्यात आले आहे. या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदांच्या 11 जागांसाठी आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार 15 जानेवारी रोजी मतदान नियोजित होते. मात्र प्राप्त तक्रारीवरून सर्व 11 जागांवर लिलावाच्या माध्यमातून सकृतदर्शनी उमेदवार बिनविरोध निवडून येताना दिसत होते. त्यामुळे आयोगाने हे निकाल घोषित करण्यास मनाई केली होती.

संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई होणार

लिलावाच्या तक्रारीची दखल घेवून आयोगाने नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मनमाडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी आदींचे अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिफितीमधील संभाषणाचे आयोगाने अवलोकन केले. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे प्रकरण 9-अ नुसार अथवा अन्य कायद्यांतील तरतुदींनुसार संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिकचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
इच्छूक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार कातरणी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत आहे.  

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल