Nashik News : वडाळा स्मशानभुमी व देवळाली डीपी रस्त्यासाठी स्थायी समितीसमोर नियमित प्रस्ताव आणणे अपेक्षित असताना स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर मागच्या दाराने प्रस्ताव मंजूर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याने भूसंपादन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

शहर विकास आराखड्यामध्ये शाळा, उद्याने, क्रीडांगणे तसेच शहराच्या प्राथमिक गरजांशी संबंधित असलेले आरक्षण टाकले जाते. (Land acquisition proposals in doubt Nashik News)

आरक्षित जागा दहा वर्षात संपादित करणे अपेक्षित असते. संपादन न झाल्यास जागा मालक १२७ नोटिशीद्वारे जागेवरील आरक्षण काढण्यासाठी दावा दाखल करू शकतो. आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेची प्राधान्यक्रम ठरविणारी समिती असते.

अतिरिक्त आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असतात. समितीमार्फत प्राधान्यक्रम ठरविताना सर्वात जुने आरक्षण हटविण्याला प्राधान्य देते.

असे असताना नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ६३, ६४ व ६५ मधील आरक्षण क्रमांक ३७२ मधील २६,२३५ चौरस मीटर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला.

प्राधान्यक्रम न ठरविताच प्रस्ताव पाठविला गेला. तसेच वडाळ्यासह देवळालीचा प्रस्ताव पाठविताना एका प्रस्तावात भूसंपादनाच्या दायित्वाचा भार साडेचार हजार, तर एका ठिकाणी दायित्वाचा भार ४७०० कोटी रुपये दाखविला गेला.

त्यामुळे प्रस्ताव तयार करताना एकवाक्यता नाही, तसेच स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विषयांच्या यादीनंतर भूसंपादनाचे प्रस्ताव घुसविण्यात आले. त्यामुळे भूसंपादनाचे प्रस्ताव संशयात सापडले आहे.

अधिकारी उरले स्वाक्षरीपुरते

प्रस्ताव तयार करताना नगररचना सहाय्यक संचालकांमार्फत पुढे जाणे अपेक्षित असताना स्वाक्षरी पुरता त्यांचा सहभाग नोंदविल्याने अधिकारांचा नवा वाद निर्माण होणार आहे.

देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक ३१/१ब/३ मधील १२ मीटर डीपी रोडच्या भूसंपादनसंदर्भामधील प्रस्तावावर सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील यांची स्वाक्षरी आहे.

त्यानंतर उपसंचालकांची स्वाक्षरी बंधनकारक असताना थेट आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांची स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

"वडाळा येथील भूसंपादन दफनभूमीसाठी आवशक्य आहे. अल्पसंख्याक आयोगाचे तसे आदेश आहेत. त्यानुसार तातडीची बाब म्हणून कारवाई केली."- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त.