नाशिक : राज्यात महसूली दंडाधिकाऱ्यांचे जमीनविषयक अधिकार 'महसूली जिल्हे' ही संकल्पना बंद करुन त्याऐवजी भुमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह ७ जिल्ह्यात आयुक्तालये संकल्पना राबविली जावी. अशी मागणी करीत पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pande) यांनी आणखी एक लेटर बॉब टाकला.

पोलिस महासंचालकांसह राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या या पत्राने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

पोलिस आयुक्तांचा लेटर बाॅम्ब

जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांच्या कामाचे स्वरुप एकच असल्याने जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलिसात विलीन केल्यास महसूल साधनसंपत्तीची बचत होईल. प्रतिबंधात्मक कारवायांचा जिल्हा दंडाधिकारी विभागाकडून नीट वापर होत नाही. पोलिस आयुक्तालयाचे ३५०० तर ग्रामीण विभागाचे ३६०० अशा ७ हजार पोलिसांच्या मनुष्यबळात जिल्ह्यासाठी एकच पोलिस आयुक्तालय तयार करता येईल. एकाच जिल्ह्यात शहर व जिल्ह्यासाठी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणा नसाव्यात. नाशिक सोबतच ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर जिल्ह्यासह गडचिरोली, गोदिंया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यासाठी एकच पोलिस आयुक्तालयाचा दर्जा दिला जावा. असे या पत्राद्वारे श्री. पांडे यांनी सुचवले आहे.

महसूल- भुमाफिया हे जिवंत बॉब

भुमाफियांकडून महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सामान्यांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत, श्री. पांडे यांनी नाशिकला शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व आधुनिकीकरण वाढत असतांना जमीनीला भाव आले आहे. त्यातून जमीनी हडपण्यासाठी भुमाफियागिरीचा उदय झाला आहे. मोक्याच्या जमीनीबाबत महसूल विभागाकडे नागरिकांनी दावा केल्यानंतर महसूल अधिकारी त्यांना असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या फौजदारी व महसूली अधिकारानुसार सामान्य नागरिकांना भूमाफिया अडकवितात. दाव्यात अडकलेल्या जमीन मालकांकडून कमी भावात भुमाफिया त्यांच्या जमीनी लाटतात. त्यामुळे स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महसूल अधिकारी आरडीएक्स तर दंडाधिकारी हे डिटोनेटर झाले आहे. या दोहोंच्या भ्रष्ट युती म्हणजे जिवंत बॉब बनले आहेत. असा सणसणीत घाव त्यांनी महसूल यंत्रणेतील त्रुटीवंर घातला आहे.