Nashik News : दिंडोरीला तहसील कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कृषी विभागाची जागा नागरिकांच्या सोयीची असली तरी, कृषी विभागाचा मात्र जागा देण्यास विरोध आहे.

त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे जमिनी हस्तांतरणाचे आदेश रद्द करावेत म्हणून कृषी विभागाने थेट प्रधान कृषी सचिवांना साकडे घातले आहे. (Letter to Principal Secretary of Agriculture not to provide land for Dindori Tehsil building Nashik News)

जिल्हाधिकारी गंगाथरन. डी. यांनी कृषी विभागाची जमीन हस्तांतरणाचे दिलेले आदेश नियमांना धरून नसल्याने हा आदेश रद्द करावा, अशी कृषी विभागाची मागणी आहे. त्यासाठी विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र देत साकडे घातले आहे.

त्यामुळे दिंडोरीला तहसील कार्यालय उभारण्यापूर्वीच जागा हस्तांतरणाच्या मुद्यावरून महसूल आणि कृषी या दोन विभागांत चांगलीच जुंपली आहे.

दिंडोरी येथील तहसील कार्यालयाच्या उभारणीसाठी दिंडोरीच्या तहसीलदारांनी २१ मार्चला उपविभागीय कृषी अधिकारी यांना जमीन हस्तांतरणाबाबत अभिप्राय मागविले होते. त्यावर २४ मार्चला कळवण उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाने जमीन देता येणार नसल्याचे कळविले होते.

मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यावरही २८ मार्चला आदेश काढला. त्यात जमीन कोणत्या विभागाची आहे, असा कुठेही उल्लेख केला नाही. तसेच काढलेला आदेश कृषी विभागाच्या कोणत्याही कार्यालयास दिलेला नाही.

तत्पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीची पाहणी केल्यानंतर सातबारा व फेरफार उताऱ्यांचे अवलोकन करून जमीन पडिक असून, कोणत्याही विभागाच्या वापरात नसल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार शासकीय जमिनीचे वितरण नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार संबधित जागा अटी-शर्तीस अधीन राहून दिंडोरी तहसीलदार कार्यालयाला बांधकामासाठी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

तालुका बिजगुणन केंद्राचा प्रश्न

दरम्यान, शासनाने यापूर्वी कोणत्याही विभागाने कृषी विभागाच्या अखत्यारीत तालुका बिजगुणन केंद्रासाठी असून, त्याविषयी यापूर्वीच आदेश निघालेले असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरित करण्याचा आदेश काढल्याने कृषी विभागात खळबळ उडाली आहे.

त्यावर विभागीय कृषी सहसंचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा जमीन हस्तांतरणाचा आदेश रद्द होण्यासाठी थेट कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहिल्याने दोन यंत्रणांतील हा प्रकार उजेडात आला आहे.

व्यापक जनहित कशात?

कृषी विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने संबंधित जागा तालुका बिजगुणन केंद्रासाठी शेतकऱ्यांकडून संपादित केलेल्या आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी त्या जमिनीचा वापर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तालुका बिजगुणन केंद्रांसाठी अधिगृहित करण्यात आलेल्या कृषक अथवा अकृषक कामासाठी कोणत्याही संस्थेला हस्तांतरित करण्यात येऊ नये, असे शासनाचे धोरण आहे.

त्याअनुषंगाने तालुका केंद्र फळ रोपवाटिका व कृषी चिकित्सालये यांच्या जमिनीच्या मागणीसाठी शासकीय विभाग, स्वायत्त संस्था, अशासकीय खासगी संस्था किंवा व्यक्ती यांच्यामार्फत प्राप्त होणारे कोणतेही प्रस्ताव स्वीकारू नये. अशा २०११ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे सूचना काढल्या असताना जमीन हस्तातंरण कसे? असा दावा आहे

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

तीस वर्षांपासून पडीक

तर महसूल यंत्रणेच्या स्थानिक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तीस वर्षांपासून जागेचा वापर नाही. ज्या उद्देशासाठी जमीन दिली गेली आहे, तो उद्देश सफल झालेला नाही.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य नागरिकांना सोयीच्या असलेल्या तहसील कार्यालयासाठी ही जागा देण्यापूर्वी महसूल यंत्रणेने विविध विभागांकडून त्याविषयी प्रस्ताव मागविले होते. विचार करूनच जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला आहे.

"महसूल-कृषी अशा कुठल्या विभागापुरता हा विषय घेऊ नये. जिल्ह्यातील सगळ्या तालुक्यात तहसीलच्या चांगल्या इमारती असताना दिंडोरीत अद्ययावत इमारत नाही. अटी-शर्ती भंगासह सगळ्या तांत्रिक बाबींचा विचार करून तमाम दिंडोरी तालुक्यातील नागरिकांच्या व्यापक हिताचा विचार करून जास्तीत जास्त सामान्य नागरिकांची सोय विचारात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे."

- गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक