अनुदानाचा खोळंबा कायमचा संपला --- राज्यातील ग्रंथालयांना एकाच वेळी मिळणार अनुदान सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १९ : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालयाने संगणकाधारित ‘ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली’ विकसित केल्याने या प्रणालीमुळे ग्रंथालयांची अनुदान वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाल्याने शासनमान्य सर्व ग्रंथालयांना आता एकाच वेळी अनुदान मिळणार आहे. यामुळे अनुदानाचा खोळंबा कायमचा संपला असून, ग्रंथालयांना अनुदानासाठी वाट पाहावी लागणार नाही. ता. १२ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार एकूण ८० कोटी ५३ लाख ६७ हजार इतकी देयके मंजूर करण्यात आल्याने राज्यातील १० हजार ५४६ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना थेट निधी जमा करण्यात आल्याची माहिती सोमवारी (ता. १२) उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. पूर्वी शासनमान्य ग्रंथालयाला कोशागारात बिल सादर करून तेथून प्रशासकीय मंजुरी मिळेपर्यंत आणि निधी वर्ग होईपर्यंत महिनोन्महिने वाट पाहण्यात निघून जात. परंतु, आता संगणकीकृत प्रणालीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन झाली आहे. त्यामुळे ठरलेल्या वेळेत अनुदानाचा निधी थेट खात्यात जमा होईल आणि ग्रंथालयांना पैशांसाठी ताटकळत राहावे लागणार नाही. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सहायक परीक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता आता थेट ग्रंथालयांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सर्व ग्रंथालयांना एकाच वेळी आणि वेळेत निधी उपलब्ध झाल्याने ग्रंथालयांच्या विकासकामांना नवी गती मिळेल. तत्पूर्वी, अनुदान कधी मिळणार, हे निश्चित नसल्याने ग्रंथालयांचे दैनंदिन खर्च, पुस्तकांची खरेदी किंवा दुरुस्तीची कामे थांबून राहायची. कागदपत्रे लवकर सबमिट करणाऱ्या किंवा पाठपुरावा करणाऱ्या काही ग्रंथालयांना आधी अनुदान मिळे; तर इतरांना खूप विलंबाने मिळे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असायचा. तोही आता दूर होणार आहे. नवीन पुस्तके, नियतकालिके खरेदी करणे आणि डिजिटायझेशनची कामे वेगाने पूर्ण होतील. काय परिणाम होणार? - अनुदानातील विलंब संपून वेळेवर निधी उपलब्ध होणार - आर्थिक नियोजनाला आणि विकासकामांना गती - सर्व ग्रंथालयांना समान न्याय (पक्षपात किंवा असमानता दूर) - कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि आस्थापना खर्च वेळेवर होणार - पारदर्शकता वाढणार आणि मध्यस्थांची गरज संपणार