नाशिक : शहरातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन पुरवठा करताना निकृष्ट दर्जा व अनियमितता आढळून आल्याने तेरा ठेकेदारांचे ठेके रद्द केल्यानंतर आता त्याचं ठेकेदारांनी शाळा सुरू होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉबिंग सुरू केले आहे. त्यासाठी सरकारमधील कॉंग्रेस व विरोधी पक्ष भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी पुढाकार घेताना शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला जात आहे.

शहरातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याचे काम बचत गटांना द्यावे अशी जोरदार मागणी असताना महापालिकेने तेरा ठेकेदारांची नियुक्ती केली. परंतु कालांतराने वडाळा गावातील एका घटनेवरून भोजन पुरवठ्यात अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. कामातील अनियमिततेवरून तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी चौकशी समिती स्थापन केली. समितीने वादग्रस्त सेंट्रल किचनवर छापा टाकला. त्यात गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर तेरा संस्थांचे ठेके रद्द करण्यात आले.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट तरीही…

ठेका रद्द झालेल्या याच संस्थांनी आमदार हिरामण खोसकर यांच्या पत्राचा आधार घेत शिक्षण संचालकांच्या माध्यमातून स्थगिती मिळविली. त्यावर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर उपस्थित होते. महापालिकेचा निर्णय रद्द केल्यास कायदेशीर अडचण निर्माण व्हायला नको म्हणून विधी व न्याय विभागाकडे प्रकरण सोपविले. सध्या हा विषय प्रलंबित असला तरी सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी तसेच येत्या काळात शाळा सुरू होणार असल्याने लॉबिंग सुरू झाले आहे. राज्य पातळीवरील कॉंग्रेसचे काही नेते व भाजपचे स्थानिक नेत्यांचा त्यात पुढाकार असून महापालिका प्रशासनाने शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.