नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूष करण्यासाठी राज्य सरकारने महिलांना मोफत साडी वाटपाचा हाती घेतलेला उपक्रम पुरता फसला आहे. मतदारांनी साडीच्या गुणवत्तेवर आणि रंगावर बोट ठेवला. शिवाय, सर्वच लाभार्थ्यांना साड्या न मिळाल्याने त्यांची नाराजी वाढली आहे. सद्य: स्थितीला दीड कोटी रुपयांच्या ४२ हजार साड्या वाटपाविना पडून आहेत. (Lok Sabha Code of Conduct Sarees worth one half crore lying unused marathi news)

शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना मोफत साडी देण्याचा निर्णय घेतला. आचारसंहितेपूर्वी या योजनेचा लाभ काही कुटुंबांनी घेतला पण शनिवार (ता.१६) पासून आचारसंहिता लागू होताच साड्यांचे वाटप थांबले आहे.

अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांना वर्षातून एकदा मोफत साडी दिली जाते. त्यासाठी जिल्ह्यात एक लाख ७६ हजार ५५२ साड्या दाखल झाल्या होत्या. दोन हजार ६०९ रेशन दुकानांमधून या साड्यांचे वाटप निश्‍चित झाले.

लाल, हिरवा, पिवळा व निळा या रंगाच्या साड्या उपलब्ध असताना एकाच रंगाच्या साड्यांची मागणी होत असल्याने रेशन दुकानदारांचे ‘टेन्शन‘ वाढले होते. उपलब्ध साड्यांपैकी एक लाख ३४ हजार ४६९ साड्या आचारसंहितेपूर्वी ऑनलाइन वाटप झाले. तर ४२ हजार ८३ साड्या वाटप करणे बाकी आहे. एक साडी सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे रुपयांची आहे.  (latest marathi news)

काही लाभार्थ्यांना साड्या मिळाल्याची चर्चा महिलांमध्ये आता सुरु झाल्याने उर्वरित महिलांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येतो. रेशन दुकानदाराने लाभार्थ्यांना माहिती दिली नाही किंवा वाटप करण्यास उशीर झाला, पण मतदारांची नाराजी तर उमेदवारांच्या पथ्यावर पडणारी दिसते. ४ जून रोजी मतमोजणी झाल्यानंतर आचारसंहिता शिथिल होईल, त्यानंतरच या साड्यांचे वाटप करता येणे शक्य आहे.

चार लाख पिशव्याही शिल्लक

दहा किलो वजनाइतके रेशन धान्य साठवेल, अशी विणलेली कापडी पिशवी मोफत देण्यात येते. नाशिक जिल्ह्यासाठी अशा ८ लाख ३१ हजार पिशव्या प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ३ लाख ५८ हजार १८० पिशव्या वितरित झाल्या आहेत. तर चार लाख ७२ हजार ८२० पिशव्या शिल्लक आहेत. त्यांनाही आचारसंहितेचा फटका बसला आहे.