येवला : नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात कॅप्टिव मार्केट अंतर्गत यंदापासून दारिद्र्यरेषेखालील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक प्रत्येक कुटुंबाला वर्षात एक साडी मोफत मिळणार आहे.

वर्षभरात राज्यातील २४ लाख ५८ हजार साड्या या योजनेत लागणार असल्याने व यंत्रमागावरील साडी वितरित होणार असल्याने मालेगाव, येवला, इचलकरंजीसह धुळ्यातील यंत्रमागावरील उद्योगाला याचा मोठा फायदा होईल. (Loom business will get booster dose Over two lakh families in district will get benefit of saree Nashik)

सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांसाठी वस्त्रोद्योग धोरण लागू केले आहे. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत यंत्रमागावर विणलेली प्रती कुटुंब एक साडी दरवर्षी लाभार्थ्यांना मिळेल.

अन्न व पुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन लाख कुटुंबीयांना या आगळ्यावेगळ्या योजनेचा लाभ होणार आहे.

या योजनेसाठी राज्य यंत्रमाग महामंडळ नोडल संस्था असेल. तांत्रिक निकष विचारात घेऊन साडीचे उत्पादन व खरेदी होणार आहे. यासाठी ई-निविदाद्वारे महामंडळाच्या सेवाशुल्कासह ३५५ रुपये साडीची किंमत निश्चित करण्यात आली.

मालेगावला होणार फायदा

यंत्रमागावरील साडीची खरेदी होणार असल्याने व दरवर्षी २५ लाखांच्या आसपास साड्यांची उपलब्धता करायची असल्याने मालेगाव, भिवंडी, धुळे, इचलकरंजी तसेच येवला येथील यंत्रमाग उद्योगाला नक्कीच फायदा होणार आहे.

हातमागावरील साडी जर व रेशमापासून बनविली जात असल्याने तिची किंमत हजारात असते. त्यामुळे यंत्रमागावरील साडी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

मालेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणात यंत्रमागावर साड्या निर्माण होत असल्याने येथील उद्योगाला या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होईल. मालेगावच्या मुस्लिम बांधवांचा हा प्रमुख व्यवसाय असल्याने येथे उत्पादन अधिक होते.

येवल्यातही मिळणार ‘बूस्ट’

येवल्यात सर्वत्र हातमागावर साडी विणकाम होते; परंतु येथील मुस्लिम बांधवांकडे यंत्रमाग असून, विशेषतः उपरण्याचे विणकाम येथील यंत्रमागधारक मुस्लिम बांधव करतात.

काही बांधवांनी साडीची ही कला अवगत केली आहे, याशिवाय पैठणी विणकाम करणाऱ्या कारागिरांकडेही आता जॅकेट पैठणीसाठी यंत्र उपलब्ध होत आहेत.

एकूणच, या योजनेत पात्र ठरणारे पुरवठादार येथील कारागिरांना ‘ऑर्डर’ देऊन या साड्या विकत घेऊ शकतात. त्यामुळे मालेगावसह येवल्याच्या व्यावसायिकांनाही त्याचा नक्कीच फायदा होऊ शकेल.

"महाराष्ट्रातील विणकरांना अधिकाधिक रोजगार मिळावा, या हेतूने शासनाने दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना मोफत साडीचे वाटप करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत घेतलेला असून, आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. गोरगरिबांना या योजनेचा लाभ होणार असून, साडी उत्पादनाला या योजनेने चालना मिळणार आहे."

- मनोज दिवटे, सदस्य, वस्त्रोद्योग धोरण समिती, महाराष्ट्र शासन