नाशिक : शासनाच्या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपले सरकार केंद्र, सेतू अथवा महा ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आलेली आहेत. या ई-सेवा केंद्रांना नाशिक आयुक्त भेट देऊन कामकाजाची पाहणी करीत एका केंद्रावर कारवाई करीत एक वर्षासाठी परवाना रद्द करण्यात आला.

निफाड तालुक्यातील म्हाळसाकोरे येथील एका केंद्रावर उत्पन्न व जात प्रमाणपत्रासाठी पाचशे ते सातशे रुपये आकारले जात असल्याची नोंद आढळली. या प्रकाराची आयोगाने गंभीर दखल घेत या प्रकारणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे यांनी संबंधित केंद्राचा परवाना एका वर्षासाठी रद्द केला आहे. आयोगातील कक्ष अधिकारी उदय काण्णव, प्रशांत घोडके, निफाड प्रांत अधिकारी अर्चना पठारे उपस्थित होत्या. (Maha E Seva Center license revoked for a year Type of overcharge for certification Nashik News)

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

शासनाच्या वेगवेगळया विभागांकडून अथवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून ज्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, त्यांचे अर्ज या सर्व केंद्रांतून स्वीकारले जातात. प्रत्येक सेवेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची निश्चिती संबंधित विभाग, प्राधिकरण यांनी केलेली असते. अशी दरसूची प्रत्येक केंद्राने लावणे व तेवढेच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. या केंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार आयोगाला असून, काही अनियमितता आढळल्यास केंद्रावर कारवाई करण्याचे आदेश आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊ शकतो.

आयोगाकडून यापुढेही वेगवेगळ्या तालुक्यातील केंद्रांना भेटी देण्यात येणार असून, केंद्रचालकांनी नियमानुसार काम करावे. अनियमितता आढळल्यास तसेच नागरिकांची दिशाभूल करणे, त्यांच्याकडून अवाजवी दराने पैसे घेणे असे प्रकार आढळल्यास केंद्रचालकाविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

"महा-ई-सेवा केंद्राबाबत तक्रार नागरिकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा आयोगाच्या नाशिक कार्यालयांकडे ०२५३-२९९५०८० या दूरध्वनी क्रमांकावर करावी."

- चित्रा कुलकर्णी, आयुक्त, लोकसेवा हक्क आयोग, नाशिक