नाशिक : महापालिकेच्या मिळकती भाडे तत्त्वावर देताना बाजारमूल्य तक्ता दरापेक्षा आठ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने द्याव्यात, असा नियम आहे. असे असताना महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला पाथर्डीसह चार ठिकाणची जागा पंधरा वर्षांसाठी भाडे तत्त्वावर देताना अडीच टक्के दराने देण्यात आल्या. यासंदर्भात प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याने पंचवटी व देवळाली शिवारातील जागा या कंपनीला भाडे तत्त्वावर देताना आठ टक्के दराने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रभारी महापौर गणेश गिते यांनी देत यापूर्वी कमी दराने दिलेल्या मिळकतींची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र नॅचरल गॅसच्या भाडेदर सवलतीचा पर्दाफाश

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून शहरात घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचविण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्यासह विविध ठिकाणी गॅस डेपो उभारण्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात पाथर्डीसह आडगाव, पंचवटी, चेहेडी या ठिकाणी २०१९ मध्ये पंधरा वर्षांसाठी भाडे तत्त्वावर जागा देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. शासन नियमानुसार महापालिकेच्या मिळकती, जागा भाडे तत्त्वावर देताना शासनाने नियम ठरवून दिला आहे. त्यात बाजारमूल्य तक्त्यांच्या दरापेक्षा आठ टक्के जादा दराने मिळकती भाडे तत्त्वावर द्याव्यात असे नमुद केले आहे. महासभेनेदेखील शासन निर्णयाच्या अधीन राहून परवानगी दिली असताना प्रशासनाकडून, मात्र अडीच टक्के दराने चार मिळकती भाडे तत्त्वावर दिल्याची बाब भाजपचे माजी गटनेते जगदीश पाटील यांनी उघड केली. प्रशासनाकडून उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांनीदेखील अडीच टक्के दराची कबुली दिली. या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करीत आठ टक्के दरानेच जागा भाडे तत्त्वावर देण्याची मागणी पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, मनसेचे सलीम शेख व सभागृह नेते कमलेश बोडके यांनी केली. त्यापूर्वी प्रवीण तिदमे यांनी पूर्वीच्या जागा एमजीएनएलला देताना बेकायदेशीर करार केल्याचा आरोप पत्राद्वारे केला होता. त्याच नुसार चौकशीसह नवीन प्रस्ताव आठ टक्के दराने सादर करण्याच्या सूचना गिते यांनी दिल्या.

सर्वच भाडे पट्ट्याची चौकशी

महापालिकेचे गाळ्यांचे दर आकारणी करताना आठ टक्के दराने केली जाते, परंतु प्रशासनाकडून एमएनजीएल सारख्या संस्थांना अडीच टक्के दर लावला जात असल्याने यातून प्रशासनाकडून दुजाभाव होत असल्याचा आरोप काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांनी केला. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला अडीच टक्के दराने जागा भाडे तत्त्वावर दिल्या प्रकरणाची चौकशीची मागणी करताना महापालिकेने आतापर्यंत सवलतीच्या दरात दिलेल्या सर्वच मालमत्तांची चौकशीची मागणी खैरे यांनी केली. एमएनजीएलला सवलतीच्या दरात जागा देण्यासाठी पालिकेतील सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी सुपारी घेतल्याची चर्चा सुरू असल्याची बाब निदर्शनास आणताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना परसेवेत परत पाठविण्याची मागणी शेलार यांनी केली.