नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विकासाच्या मुद्द्यावर लढायला हव्यात, असा प्रमाद असला तरी यंदाची निवडणूक मात्र अपवाद ठरण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष व भाजप या दोन्हींकडून विकासाचा मुद्दा हाच प्रचाराचा अजेंडा राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विकासकामांचे श्रेय घेण्यासाठी आतापासूनच खेचाखेची सुरू झाली आहे. 

विकासाला विकासाची ‘टक्कर’ 

नाशिककरांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका निवडणुकांमध्ये विकास हाच प्रचाराचा मुद्दा राहील. मागील आठवड्यात माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केंद्र सरकारने नाशिकसाठी दिलेल्या योजनांचा पाढा वाचला, तर शिवसेनेने भाजपकडून विकासकामे न झाल्याने शंभरपेक्षा अधिक जागा निवडून येतील, असा दावा केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पालकमंत्री छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ यांनीदेखील भाजप सरकारच्या काळात अडकलेली कामे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेगाने झाल्याचे दाखले देण्यास सुरवात केली आहे. 

भाजपचे प्रचाराचे मुद्दे 
-टायरबेस मेट्रोसाठी केंद्राकडून २,०९२ कोटींची गुंतवणूक. 
-समृद्धी महामार्गामुळे शहराच्या विकासाला चालना. 
-सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्डमुळे सुरत दोन तासांवर. 
-उडान योजनेंतर्गत देशाच्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये विमानसेवा. 
-घरोघरी गॅस पाइपलाइन. 
-शहर बससेवा, एलईडी व उड्डाणपुलांची निर्मिती. 
-सीएनजी स्टेशनची निर्मिती. 

महाविकास आघाडीचे प्रचाराचे मुद्दे 
-टायरबेस मेट्रोसाठी राज्याकडून २,१०० कोटींची गुंतवणूक. 
-अन्नप्रक्रिया उद्योगांची निर्मिती. 
-महामार्गावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन. 
-वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी. 
-त्र्यंबकेश्‍वर, संत निवृत्तिनाथ महाराज, गोंदेश्‍वर व सप्तशृंगी मंदिरासाठी निधी. 
-नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग. 
-नाशिक-पुणे महामार्गासाठी आर्थिक तरतूद. 


नाशिककरांचा कौल भाजपलाच : कुलकर्णी 
नमामि गंगा, शहरातील महत्त्वाचे डीपी रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छ करणे, मोकळ्या भूखंडांवर बीओटी तत्त्वावर शॉपिंग सेंटर व मॉल उभारणे, दादासाहेब फाळके स्मारक, तारांगण, प्रा. कानेटकर उद्यान बीओटी तत्त्वावर चालविण्यास देणे, तीनशे कोटींचे रस्ते हे महत्त्वाचे प्रकल्प येत्या काळात सुरू होतील. त्यामुळे नाशिकचा विकास फक्त भाजपच करू शकते, हा विश्‍वास नाशिककरांना असल्याने नाशिककरांचा कौल विकासाला म्हणजे भाजपलाच राहील. नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी राज्य सरकारने सहभाग दिला त्याबद्दल अभिनंदन, मात्र केंद्र सरकारने सर्वाधिक निधी दिला हे विसरू नये. महापालिका म्हणून राज्य सरकारने नाशिकला काय दिले याचे उत्तर द्यावे. उलट बससेवेचे परमिट अडवून ठेवल्याने शहर बससेवा लांबणीवर पडल्याचा आरोप महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केला. 

भाजपने नाशिकला मागे खेचले : बोरस्ते 
नाशिक दत्तक घेतलेल्या फडणवीस यांनी एकलहरे वीज प्रकल्प बंद पाडण्याचे प्रयत्न केले. नाशिकचे पाणी पळविले, शासकीय कार्यालये व आरोग्य विद्यापीठाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला. याउलट ठाकरे सरकारने विशेष निधी दिला. केंद्र सरकारने शहराला विशेष गिफ्ट द्यायला हवे होते. मात्र ठेकेदारांचे गिफ्ट दिले. साफसफाई, पेस्ट कंट्रोल, घंटागाडी अशा सर्व ठेक्यांमध्ये भाजप पुरस्कृत ठेकेदार आहेत. हिंदुत्वाचा अजेंडा चालविणाऱ्या भाजपने मंदिरे दुर्लक्षित केली. उलट ठाकरे सरकारने डीसीपीआरमध्ये मंदिरे सुरक्षित केली. भाजप सरकारच्या काळात नाशिकसाठी विजेचे दर वाढविल्याने उद्योग उद्‌ध्वस्त झाले. डीसीपीआरमध्ये नागपूरला एक व नाशिकला वेगळा न्याय देऊन अन्याय केला. त्यामुळे भाजपने नाशिकला मागे खेचल्याचा आरोप महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. 

स्मार्टसिटीचे कामे दाखवा : ठाकरे 
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी केंद्राने किती व राज्य सरकारने किती निधी दिला, याचा हिशेब भाजपवाल्यांनी द्यावा. केंद्र सरकारचा एकही प्रकल्प दृष्टिपथात नाही. सर्व प्रकल्प कागदावर दिसत आहेत. समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी दिला. त्यामुळे काम वेगाने सुरू आहे. लाल फितीत अडकविलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकार पार पाडते आहे. सत्ताधारी भाजपने स्मार्टसिटींतर्गत झालेली कामे दाखवावीत. महापालिका म्हणून काय काम केले तेही सांगावे. नाशिकला ड्रायपोर्ट दिले, परंतु अद्यापही प्रकल्प कागदावरच आहे. महापालिकेचा व ड्रायपोर्टचा संबंध नाही. गोदावरी विकासासाठी उमा भारती यांनी सहा हजार कोटींची घोषणा केली. पुढे त्याचे काय झाले याचे उत्तर द्यावे. साडेपाचशे कोटींचे रस्ते केल्याचा दावा होत आहे; परंतु तेच रस्ते खोदले का जातायत, असा सवाल राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी केला.