टुडे एक, मेन फिचर (बातमीत महापालिका इमारतीचा फोटो वापरावा) --- सत्तेतील महायुतीतच कामांवरून धुसफूस निविदा प्रक्रियेवरील आक्षेप, निधी वाटपावरून नाराजी; अंतर्गत मतभेद सभांपासून ते जाहीर कार्यक्रमांपर्यंत सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ४ : महापालिकेत भाजप आणि शिवसेना महायुतीच्या माध्यमातून सत्तेत असले तरी विकासकामांच्या मंजुरीपासून निधी वाटपापर्यंत दोन्ही पक्षांमधील मतभेद आता उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. एखाद्या विकासकामाच्या निविदा प्रक्रियेवर उपस्थित होणारे प्रश्न, प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची मागणी आणि विविध प्रभागांतील कामांच्या निधीवरून महासभेत होणारी खडाजंगी, तर दुसरीकडे पालकमंत्र्यांकडूनच जाहीर कार्यक्रमात समान निधी वाटपाचा आग्रह, या घटनांमुळे सत्ताधारी गोटातील अंतर्गत धुसफूस चर्चेचा विषय ठरली आहे. महायुती म्हणून सत्ता एकत्र चालविताना विकासकामांच्या श्रेयासह निधी आणि निर्णयप्रक्रियेवरून मात्र मतभेद असल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरोत्थान योजनेअंतर्गत पिंप्राळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ३३८ ते ३४२ दरम्यानच्या १८ मीटर रुंद रस्त्याच्या विकासाचा प्रस्ताव चर्चेला आला. या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणारा २४ मीटर रुंद रस्ता आणि बाजूच्या गटारींचे काम प्रस्तावित आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेत एका मक्तेदाराला आधी पात्र, नंतर अपात्र आणि पुन्हा पात्र ठरविण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे, यासाठी निविदा प्रक्रिया हाताळली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी करून प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याची मागणी झाली. निमखेडी-पिंप्राळा परिसरासाठी महत्त्वाचे असलेले हे काम आधीच वर्षभर विलंबाने पुढे जात असल्याने त्यावरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकमत नाही दुसरीकडे, नगरोत्थान आणि दलितेतर वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत सुमारे २ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या निधीतून प्रस्तावित विविध विकासकामांवरून महासभेत सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांमध्ये मतभेद दिसून आले होते. कोणत्या प्रभागात कोणती कामे मंजूर होणार, निधीचे वाटप कसे होणार, यावरून दोन्ही बाजूंनी भूमिका व एकमत दिसून आले नव्हते. वाद झालेल्या संबंधित कामाबाबत नंतर दोघा पक्षात बैठक झाल्यानंतर देखील शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी समाधानी नसल्याचे बोलले जात आहे. चौकट पालकमंत्र्यांची जाहीर नाराजी काही दिवसांपूर्वी कचरा स्थलांतर केंद्राच्या लोकार्पण कार्यक्रमात पालकमंत्र्यांनीही निधी वाटपाच्या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली. महायुती म्हणून महापालिकेत सत्ता असताना सर्वांना समान निधी मिळायला हवा. दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी करतात, हे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी यापुढे समान निधी वाटप करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. चौकट एक हाती सत्ता..तरी समस्या सुटेना एकाच सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षांमध्ये विकासकामांवरून वारंवार मतभेद समोर येत असल्याने महापालिकेतील समन्वयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे शहरातील तसेच प्रभागांमधील विकास कामांवर यामुळे परिणाम पडत असून त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या सुटत नसल्याचे दिसून येत नाही आहे.