Nashik News : महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक ६७५ कोटी रुपयांचे आहे. विकास आराखड्याप्रमाणे अंदाजपत्रक हा मनपाचा आरसा असतो. परंतु मालेगाव महापालिकेचा आरसा केव्हाच फुटला आहे.

उत्पन्नाच्या बाजू निवडक आहेत. उत्पन्न वाढीचे कोणाला काही देणे-घेणे नाही. प्रशासकीय खर्च ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने नोकरभरती नाही. मनुष्यबळाची कमतरता पाचवीला पुजलेली. एकूणच महापालिकेची झोळी फाटकी आहे.

तरीही मनपाच्या मालकीच्या कोट्यवधींच्या इमारती व भूखंडांची खैरात शहरातील विविध शैक्षणिक संस्था, संघटना, मंडळे आदींना करण्यात आली आहे. या संस्थांकडे संकीर्ण करापोटी सुमारे १५ ते १८ कोटी रुपये थकबाकी आहे.

गेल्या दशकापासून या थकबाकी वसुलीचे कोणी नाव काढत नाही. काही प्रकरणे न्याय प्रविष्ट आहेत. यामुळे उराचे खुराडे, आणि चुलीचे तुणतुणे अशी स्थिती झाली आहे. (malegaon municipal corporation in trouble tax lands ownership nashik news)

महानगरपालिकेचे चारही प्रभाग कार्यालय प्राथमिक शाळांच्या इमारतीत सुरु आहेत. दोन दशकापूर्वी उर्दू-मराठी १२० हून अधिक प्राथमिक शाळा होत्या. मनपा मराठी-उर्दू शाळांची किर्ती वाढल्याने ४० पेक्षा अधिक शाळा बंद पडल्या.

आता ८० शाळा आहेत. प्रभाग कार्यालयांना जागा नाही. दोन दशके उलटूनही महापौर निवासस्थान नाही. अन्‌ अशा स्थितीत महानगरपालिकेच्या ६७ इमारती व १०२ भूखंड विविध शैक्षणिक संस्था, संघटना, मंडळांना वाटप करण्यात आले आहेत.

ही खैरात मिळविण्यात सर्वच राजकीय पक्ष आघाडीवर आहेत. ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ या वृत्तीने महानगरपालिकेत ज्या पक्षाची सत्ता त्यापक्षाने शाळा इमारती व भुखंड मिळविण्यास बाजी मारली.

विशेष म्हणजे अनेक संस्थांनी मनपाच्या इमारती, भूखंड घेऊनही त्यांचे नाममात्र भाडे अथवा करारनाम्यात ठरलेली रक्कम मनपाला अदाच केली नाही. यामुळे ही थकबाकी वाढत गेली.

शहरातील महात्मा गांधी विद्यामंदिर, केबीएच स्मरणिका ट्रस्ट, एटीटी हायस्कुल, इस्कस लायब्ररी यासह असंख्य शैक्षणिक संस्था, संघटनांकडे मनपाची संकीर्ण कराची थकबाकी आहे. गेल्या आठवड्यात मनपा प्रशासनाने मोठ्या हिमतीने मास्टर कॉलनी भागातील न्यू इरा इंग्लिश मीडियम स्कूलला टाळे ठोकले.

मनपा मालकीच्या जागेवरच ही स्कुल सुरु असताना स्कुलच्या संचालकांनी फक्त तीन वर्गखोल्या संदर्भात करारनामा केला असताना अनाधिकृत कब्जा केला. शाळेकडे ७ लाख ९५ हजार रुपये थकबाकी आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

थकबाकी वसुली व अनधिकृत कब्जा हटविण्यासाठी या शाळेला टाळे ठोकण्यात आले. तथापि कारवाईत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप होत आहे. मनपा प्रशासनाने खंबीर भूमिका घेऊन कर वसुली करावी.

ज्या संस्था मनपा इमारत व भूखंडाचा योग्य वापर करत नसल्यास या इमारती व भूखंड ताब्यात घ्यावेत. मनपाच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मालमत्ता अशा अडकून पडल्या आहेत.

दुष्काळात तेरावा महिना

महानगरपालिकेच्या इमारती व भूखंडांची ही स्थिती असताना शहरात मनपा मालकीची १ हजार ४०० व्यापारी गाळे आहेत. या गाळ्यांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला मोठे उत्पन्न मिळू शकते. मात्र व्यापारी गाळ्यांची भाडेवसुली जेमतेम आहे.

बहुसंख्य व्यापारी गाळे राजकीय मातब्बर नेत्यांची हितसंबंधित असलेल्यांची आहेत. ८० टक्क्यांहून अधिक गाळेधारकांचा करारनामा व मुदती संपल्या आहेत. नव्याने करारनामा केला जात नाही. काही गाळेधारकांनी तर करारनामा देखील केलेला नाही. मनपाच्या काही गाळ्यांवर अनधिकृत कब्जा देखील आहे.