नाशिक : मालेगावची जनता दैन्य, दारिद्रयाच्या दलदलीत कशी खोल रुतलीय अन् त्याचे किती भयावह परिणाम असू शकतील, याचे भाकीत टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अहवालाने आठ वर्षांपूर्वीच वर्तविले होते. त्यावर कृती करण्याची राजकीय आश्वासनेही देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही व आता हे कष्टकऱ्यांचे शहर मरणाच्या दारात उभे आहे. कमालीच्या दैन्य-दारिद्य्रावर वेळीच उपाय योजले नाहीत तर एक दिवस स्फोट होईल, अशी भीती व्यक्‍त करण्यात आली. दुर्दैवाने ते आज खरे ठरत आहे. 

आठ वर्षांत काहीच झाले नाही

मालेगावमध्ये कोरोना विषाणू संसर्गाने भयावह रूप धारण केल्याने हा अहवाल चर्चेत आला आहे. डिसेंबर 2011 मध्ये टाटा समाजविज्ञान संस्थेने मालेगाव, भिवंडी व मुंब्रा या तीन शहरांचा अभ्यास केला होता. त्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाला सादर केला होता. पुढच्या मार्चमध्ये मालेगाव महापालिकेच्या निवडणुका होत्या. तत्कालीन राज्यमंत्री प्रा. फौजिया खान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रचाराचा प्रारंभ करण्यासाठी आल्या तेव्हा त्यांनी घोषणा केली होती, की सरकार अहवालातल्या शिफारशींवर तातडीने कृती करील. आठ वर्षांत काहीच झाले नाही, हे वेगळे लिहायची गरज नाही. मालेगाव शहर हा जिवंत माणसांसाठी नरक असल्याचे, तिथले दरडोई उत्पन्न अवघे 500 रुपये असल्याचे या अहवालाने जगजाहीर केले. आजही अवस्था तशीच आहे. किंबहुना अधिक बिघडली आहे. ती सुधारण्याऐवजी नागरिक, राजकारणी, प्रशासन मालेगावच्या किश्‍शांची मजा लुटत राहिले. 

मालेगाव किश्‍शांचे माहेरघर आहेच 

यूट्यूबवर त्या गमतीदार व्हिडिओंना लाखोंच्या व्हिव्हज मिळतात. हॉलिवूड, बॉलिवूडप्रमाणे मालेगावची मॉलिवूड नावाची मनोरंजन नगरी त्यावरच अवलंबून आहे. मालेगावच्या टॉकीज कायम हाउसफुल्ल असतात. सर्वाधिक व्हिडिओ हॉल मालेगावमध्येच आहेत. घरामध्ये थांबायला जागा नसल्याने मनोरंजनाच्या नावाखाली घरात स्पेस निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असतो. सकाळी उठल्यावर अनेकांचा चहा, नाश्‍ता व रात्रीचे जेवणही हॉटेलमध्येच होते. एकदा दोनमजली झोपडी कोसळल्यानंतर दुसऱ्या मजल्यावरचे कुटुंब तिसऱ्याच घरात पडल्याने मोठी दंगल उसळल्याचा प्रकारही मालेगावचाच. 

हेही वाचा > नोंदणी झाली..प्रवाशांनी पैसेही भरले..मात्र बस निघालीच नाही....

76 टक्‍के कुटुंबे जीर्ण झोपड्यांमध्ये
 
टाटा समाजविज्ञान संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ अब्दुल शबन यांच्या नेतृत्वातील अभ्यासकांनी हा तयार केलेला हा 221 पानांचा अहवाल सरकारदरबारी धूळखात आहे. त्यातील काही निरीक्षणे अंगावर काटा आणणारी आहेत. 76 टक्के कुटुंबे लाकूड फाट्याचे जीर्ण कच्चे छप्पर, प्लॅस्टिकच्या छपरांखाली राहतात. रस्ते व गल्ल्या शिल्लक नाहीत. पुरेसा रोजगार नाही. मुस्लिमबहुल भागात पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण सुमारे 45.4 टक्के आहे. मृत्यूची कारणे गरिबीशी संबंधित आहेत.

सतत मृत्यूच्या दाढेत असल्याचे अहवाल

दिवसाला जेमतेम 26 रुपये मजुरीच्या बदल्यात लोक काम करतात, तर एकतृतीयांश लोकांचे दरडोई उत्पन्न 500 रुपयांपेक्षा आहे. या शहरात सर्वाधिक निराधार, निरक्षर राहतात. मूलभूत सोयी-सुविधांपासून कोसो दूर, अत्यल्प आरोग्य सुविधा यामुळे लोक सतत मृत्यूच्या दाढेत असल्याचे अहवाल म्हणतो. मालेगावसाठी योग्य ते विकासाचे नियोजन व उपाययोजना न केल्यास शहर नियंत्रणाबाहेर जाईल, जिवंत नरक बनेल, असे भाकीत वर्तविण्यात आले होते.  

हेही वाचा > दारू दुकाने उघडता, मग मंदिरांची दारे बंद का?