NMC Promotion : गेल्या एक ते दीड वर्षांमध्ये महापालिकेच्या नगररचना बांधकाम तसेच अन्य विभागांमध्ये पदोन्नती देताना मोठी आर्थिक उलाढाल झाली आहे. त्यासाठी दराचे विशेष पॅकेजच जाहीर करण्यात आले.

ज्युनिअर इंजिनिअर पदावर बढती देण्यासाठी पंधरा लाख, डेप्युटी इंजिनिअर २५ लाख, तर कार्यकारी अभियंता पदासाठी थेट ५० लाखांचा रेट फुटल्याचे बोलले जात आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ‘डिल’ झाल्यानंतर वसुली करायची कशी त्यासाठी ‘बाय वन गेट वन फ्री’ हा मार्केटिंगचा फंडा वापरून फारसे उत्पन्न नसलेला पाणीपुरवठा व अधिकाधिक आर्थिक उलाढाल असलेल्या बांधकाम किंवा नगररचना विभागाचे असे दोन पदभार देण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. (manoj ghode sanjay aggrawal promotion reached high at market rate Junior 15 Deputy 25 while Executive Engineers rate 50 lakhs NMC Nashik News)

साधारण दीड वर्षांपूर्वी महापालिका अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पदोन्नती देताना ज्येष्ठता व गुणवत्तेचा निकष बाजूला ठेवून सर्वात प्रथम भेटणाऱ्याला संधी हा निकष निश्चित करण्यात आला. त्यातून मोठ्या प्रमाणात पदांचा बाजार मांडल्याचे समोर आले.

नियमाप्रमाणे ज्या अभियंत्यांना संधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांच्यापर्यंत पोचता न आल्याने त्यांची संधी डावलेली गेल्याने आता ते अभियंते माध्यमांकडे येऊन व्यथा सांगत आहे.

अर्थात माध्यमांकडे पोचविण्यात काही लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग आहे, मात्र ज्यावेळेस असे प्रकार होत होते त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मात्र कान व डोळे बंद करून घेतल्याने छुप्या पद्धतीने माध्यमांकडे रसद पुरविण्यामागच्या हेतूवरदेखील शंका निर्माण होत आहे.

सर्वात मोठी उलाढाल

अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याबरोबरच मध्ये वाटप करताना झालेली महापालिकेचे इतिहासामधील सर्वात मोठी उलाढाल असल्याचे मानले जात आहे ज्युनिअर इंजिनिअरसाठी १५, डेप्युटी इंजिनिअरसाठी २५, तर कार्यकारी अभियंत्यांच्या प्रत्येकी एका पदासाठी तब्बल पन्नास लाख रुपयांची उलाढाल झाल्याचे बोलले जात आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डेल होत असताना वसुली कुठून होणार याला पर्याय म्हणून एका व्यक्तीकडे दोन विभागांचा पदभार दिला आहे. पदभार देताना पाणीपुरवठा व बांधकाम, बांधकाम व ड्रेनेज, नगररचना व मिळकत याप्रमाणे दोन विभागांचा पदोन्नती दिलेल्या अभियंत्यांना पदभार देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नगररचना विभाग अग्रवाल यांचाच

बांधकाम विभाग व गुणवत्ता नियंत्रण विभागात डेप्युटी इंजिनिअर पदावर काम करून मागील सहा ते सात वर्षांपासून संजय अग्रवाल नगररचना विभागात कार्यरत आहे. प्रथम डेप्युटी पदावर काम केल्यानंतर कार्यकारी अभियंता पदावर त्यांना पदोन्नती देण्यात आली.

नगररचना विभागात अखंड सेवा दिल्यानंतर ती सेवा खंडित दाखवण्यासाठी एक ते दोन महिन्यांसाठी त्यांच्याकडे गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाचा पदभार देण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा त्यांच्याकडे नगररचना विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. यावरून अग्रवाल यांचे महापालिकेतील महत्त्व अधोरेखित होते.

घोडे रजेवर, ईतिवृत्ताकडे लक्ष

दोन वर्षे अपेक्षित असताना मागील चार ते साडेचार वर्षांपासून प्रशासन उपायुक्त म्हणून कार्यरत असलेले मनोज घोडे- पाटील यांचे कारनामे बाहेर पडू लागल्याने ते पंधरा दिवसांच्या रजेवर गेले आहेत.

रजेसाठी यापूर्वीच नियमित परवानगी घेतल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत असले तरी त्यांचे कारनामे बाहेर पडत असल्याने त्यांनी रजा घेतल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, रजा कालावधीत मागील तारखांवर इतिवृत्त मंजूर करण्याच्यादेखील घाट घातल्याचे बोलले जात आहे.

मात्र अशा प्रकाराकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची राहणार आहे. चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नतीचे इतिवृत्त मंजूर झाल्यास महापालिकेच्या महापालिकेचे प्रामाणिक व ज्येष्ठ
अभियंत्यांवर अन्याय होणार आहे. स्थानिकांना न्याय देण्याचे टिमकी वाजवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची आता खरी जबाबदारी राहणार आहे.