NMC News : इंग्रजीबरोबरच मराठी पाट्या दुकानांवर लावण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर जवळपास दोन ते अडीच महिने हातावर हात ठेवून बसलेल्या महापालिका प्रशासनाला दंड कोणी वसूल करावा, याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन घेण्याचे सुचले नाही.

मात्र मुदत निघून गेल्यानंतर आता दंडात्मक कारवाई महापालिकेने करायची की दुकान निरीक्षकांनी, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Marathi to shopkeepers with NMC Confusion over who should take punitive action nashik)

राज्यातील खासगी आस्थापनांवर इंग्रजी नावे असल्याने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यात इंग्रजीबरोबरच मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

२५ नोव्हेंबरपर्यंत दुकानदारांना मराठीत पाट्या लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. २५ नोव्हेंबर झाल्यानंतर महापालिकेने दोन दिवसांची मुदत देत दुकानदारांना २८ नोव्हेंबरपर्यंत पाट्या लावण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठी पाट्यांवरून आंदोलन सुरू केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने मराठी पाट्यासंदर्भात कारवाईला सुरवात केली आहे. त्यात बहुतांश भागात मराठीऐवजी इंग्रजी पाट्या दिसून येत आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितल्यानंतर मराठी पाट्यासंदर्भात कुठलीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी (ता.१) जाहिरात व परवाने उपायुक्त श्रीकांत पवार व सहा विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्यात आली.

बैठकीत कारवाईबाबत अहवाल मागविण्यात आला. तसेच मराठीत पाटी न लावल्यास दोन हजार रुपयांचा दंड आकारण्याच्या निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांमध्ये दंड आकारण्याबाबत कुठलाच उल्लेख नसल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात जनजागृती करण्याबरोबरच शासनाकडून दंडात्मक आकारणे महापालिकेने करावी की दुकान निरीक्षकांनी, यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे

५५ हजार आस्थापनांना नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीत पाट्या करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून कुठलीच कारवाई झाली नाही.

मात्र आता प्रत्यक्षात कारवाई करण्याची वेळ आल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असून, शहरातील ५५ हजार १६ खासगी आस्थापनांना इंग्रजी पाट्याऐवजी मराठी पाट्या लावण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये इंग्रजी पाट्या लावणाऱ्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई कोणी करावी, या संदर्भात स्पष्ट सूचना नाही. त्यामुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई या महापालिकांप्रमाणेच न्यायालय तसेच शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले जाणार आहे."

- श्रीकांत पवार, उपायुक्त, महापालिका.