नाशिक : राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या (NCP) स्थापनेनंतर राज्यात जातीयवाद वाढल्याचा आरोपाशी सहमत नाही. उलट राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नेते शरद पवार (sharad pawar) यांनी लहान लहान जातीतील लोकांना मोठे करण्याचे प्रयत्न केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठाच्या नामांतराला विरोध असतांना पवार यांनी पुढाकार घेतल्यामुळेच नामांतर होऊ शकले. सगळ्यांना सोबत घेतल्यामुळेच ते शक्य झाले. असा दावा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. नाशिकला कोरोना आढावा बैठकीनंतर (nashik Corona review meeting) राज ठाकरे (raj thackeray) यांच्या वक्तव्यांविषयी विचारले असता, पत्रकारांशी बोलत होते.

..हा आरोप मान्य नाही.

भुजबळ म्हणाले की, हजारो वर्षापासून जातीय राजकारण सुरु आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर-पेरियार यांनी जातीयवाद संपविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आजही सगळ्याच क्षेत्रात जातीयवाद सुरु आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात जातीयवाद सुरु झाला हा आरोप मान्य नाही. राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी लहान लहान जातीतील लोकांना मोठे करण्याचे काम केले. मराठवाडा विद्यापिठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे
नाव देण्याचा विषय आला तेव्हा डॉ. आंबेडकरांचे नाव द्यायचे नाही. असेच सगळे वातावरण असतांना पवार यांनी पुढाकार घेउन नामांतरसाठी प्रयत्न केले. पवारांनी सगळ्यांना सोबत घेतल्यामुळेच ते शक्य झाले. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या स्थापनेपासून राज्यात जातीयवाद वाढल्याचा आरोप मान्य नाही.

स्मृतीस्थळ सगळ्यांचीच
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळांवर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या दर्शनानंतर शुध्दीकरणाविषयी विचारले असता, स्मृतीस्थळांच्या शुध्दीकरणाबाबत मातोश्रीहून अस काही सांगण्यात आलेले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याप्रमाणेच बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मृतीस्थळ हेही सार्वजनिक आहे. त्यामुळे प्रत्येकाच तेथे जाउन दर्शन घेण्याचा हक्क आहे. कुणाला तेथे जाण्यापासून रोखता येणार नाही. ते योग्यही नाही. असे स्पष्ट केले. तसेच तालीबानविषयीच्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेशी तुलना तालीबानशी केल्याविषयी विचारले असता, तालीबानबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलू द्या. तालीबान चांगला कि वाईट हे त्यांना बोलू द्या. त्यांची भूमिका ठरवू द्या. मग त्याविषयी बोलता येईल. असे सांगितले.

आरक्षणाविषयी मंगळवारी बाजू
राज्यात इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षण काढले असतांना स्थानीक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निवडणूक आयोगाकडून आदेश निघाले आहे. त्याविषयी श्री भुजबळ म्हणाललेकी, ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी सुरु आहे. येत्या मंगळवारी (ता.२४) न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यात विषय घेतला जाणार आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांच्याशी मी स्वता येत्या
सोमवारी चर्चा करणार आहे. न्यायालयात १५३ नगरपालिकांच्या निवडणूकांतील ओबीसी आरक्षणाबाबत बाजू मांडली जाणार आहे.