मसाप घटनेतील कलम NSK26H33841 --------------- ३६-४ मसापच्या नंतरच्या सभेची वैधता, निर्णयांवर प्रश्न सदस्यांना आता घटनेचा आधार ः अविश्वास ठरावानंतर घटनात्मक पेच सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.२८: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (मसाप) कार्यकारी मंडळाच्या मंगळवारी (ता.२७) पुण्यात झालेल्या बैठकीत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आल्याने संस्थेतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला. घटनेतील तरतुदींचे पालन होत नसल्याचा आरोप करीत बहुसंख्य सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर मात्र, उर्वरित सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेच्या वैधतेवर तसेच त्यात घेतलेल्या निर्णयांवर आता प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मसापच्या नव्या कार्यकारी मंडळाने १ एप्रिल २०२६ पासून कारभार सुरू केला. मात्र, वेळोवेळी लेखी आणि मौखिक सूचना देऊनही प्रमुख पदाधिकारी घटनेचे पालन करीत नसल्याचा आरोप करीत मंगळवारी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीच्या सुरुवातीलाच अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक, कोशाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर या तिन्ही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. उपस्थित २७ सदस्यांपैकी २१ सदस्यांनी ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या तर, त्यापैकी एका सदस्याने नंतर माघार घेतली. प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक यांनी ठराव स्वीकारल्याचे जाहीर केल्यानंतर बहुसंख्य सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर बहुसंख्य सदस्यांचा सभात्याग; गणपूर्ती, स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीवरून वाद, अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे मात्र, अविश्वास ठराव वैध नसल्याचे आणि त्यावर चर्चा झाली नसल्याचे सांगत पदाधिकाऱ्यांनी सभेचे कामकाज पूर्ण केले. ठरावानंतर पदाधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्याची तसेच लेखी प्रक्रियेची तरतूद असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मसापच्या घटनेतील संबंधित कलमांचा अर्थ, सभेची प्रक्रिया आणि निर्णयांची वैधता याबाबत पुढील घडामोडींकडे साहित्य क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. घटनेनुसार सदस्यांनी नोंदवलेले आक्षेप १६-१ गणपूर्ती आणि सभेच्या वैधतेवर आक्षेप कार्यकारी मंडळाच्या घटनेतील कलम १७ (४) नुसार सभेसाठी १५ सदस्यांची गणसंख्या आवश्यक आहे. सभेच्या सुरुवातीला २७ सदस्य उपस्थित असल्याने गणपूर्ती झाली होती. मात्र, बहुसंख्य सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकारी सभागृहाबाहेर पडले. त्यामुळे सभा बरखास्त झाल्याचा दावा प्रतिनिधींनी केला आहे. असे असताना सभा अर्ध्या तासाने तहकूब झाल्याचे दाखवून उर्वरित सात सदस्यांनी सभेचे कामकाज पूर्ण केल्याचा आभास निर्माण केला. १६-१ स्वीकृतच्या नियुक्तीवरही प्रश्न कलम ११ (६) (३) नुसार दोन स्वीकृत सदस्यांपैकी एक सदस्य महाविद्यालयीन किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांपैकी असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. ही अट पूर्ण न करणाऱ्या सदस्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पात्र इच्छुकांचे अर्ज उपलब्ध असताना त्यातील एक अर्ज अध्यक्षांनी कार्यकारी मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पटलावर ठेवून त्याचे वाचन केले होते. त्यांचा विचार न झाल्याचा दावाही कार्यकारी मंडळातील सदस्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर कलम १४ (२) मधील उपकलम (७) तरतुदीनुसार पत्रकार परिषद घेण्याचा अधिकार केवळ अध्यक्षांना असताना मंगळवारी कोशाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेच्या वैधतेवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ----------