नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरांची हजेरी कागदोपत्री लावण्यास आता ब्रेक लागला आहे. केंद्र सरकारने एक जानेवारीपासून नॅशनल मोबाइल मोनिटरिंग सिस्टिम या मोबाईल अँपद्वारे ऑनलाइन हजेरी घेण्याचा नवा नियम अंमलात आला आहे.

या नव्या नियमामुळे मजुरांऐवजी यंत्राद्वारे सुरू असलेली रोजगार हमीची कामे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी रोजगार हमीच्या कामांवरील मजुरांची संख्या वीसपेक्षा अधिक असेल, तरच मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाइन हजेरी घेतली जात असे. मात्र, केंद्र सरकारने मोबाईल अँपद्वारे हजेरीचा नियम रोजगार हमीच्या सर्व कामांसाठी लागू केला आहे.

यामुळे बिले निघण्यास अडचण नको म्हणून मोबाइल अँपमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण देत तूर्त रोजगार हमीची कामे थांबवण्यात आली आहेत. (MGNREGA News Online attendance of laborers now mandatory in MGNREGA Change in rule by Central Govt nashik news)

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागात मजुरांना किमान शंभर दिवस काम मिळावे, तसेच मालमत्तेची निर्मिती व्हावी, असा उद्देश आहे. या दृष्टीने ग्रामपंचायत, कृषी, वन, लघु पाटबंधारे, जलसंपदा, बांधकाम आदी विभागांच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेतून कामे प्रस्तावित केली जातात.

रोजगार हमी योजनेतून केवळ मनुष्यबळाचा वापर करून काम पूर्ण करण्यावर मर्यादा असल्याने सरकारने प्रत्येक कामात कुशल व अकुशल कामे अशी विभागणी करून त्याचे प्रमाण ६० :४० असे निश्चित केले आहे. यामधून ६० टक्के काम यंत्राच्या सहाय्याने व ४० टक्के काम मजुरांच्या सहाय्याने करण्याचे धोरण ठरवले आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

मात्र या नियमांचा गैरफायदा घेत अनेक ठिकाणी मजुरांची हजेरी केवळ कागदोपत्री दाखवत पूर्ण काम यंत्राच्या साह्याने केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे सरकारने २० पेक्षा अधिक मजूर असलेल्या कामांवर मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून हजेरी नोंदविण्याचा नियम मे २०२२ पासून अंमलात आणला केला होता.

या नियमात दुरुस्ती करीत सरकारने एक जानेवारी २०२३ पासून व्यक्तिगत लाभाच्या योजना वगळता रोजगार हमीच्या इतर सर्व कामांवरील मजुरांची हजेरी नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम या ॲपच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक केले आहे. या नियमामुळे रोजगार हमीची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेला मोठा फटका बसला आहे.