आणखी एक ‘म्हाडा’ घोटाळा उजेडात --- पाथर्डी शिवारात आरक्षित जागा हडपल्याचा प्रकार : इंदिरानगर पोलिसांत गुन्हा दाखल सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २४ : शहर परिसरातील पाथर्डी शिवारात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘म्हाडा’साठी आरक्षित असलेली जागा आणि शहराची ‘ओपन स्पेस’ बेकायदेशीरपणे हडपल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुमारे २३ वर्षांनंतर खोटे नकाशे, मोजणी नकाशे व हिस्सा फॉर्म तयार करून शासन आणि ‘म्हाडा’ची फसवणूक केल्याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार, पाथर्डी शिवारातील सर्व्हे नंबर १७/२/अ आणि १७/२/ब (एकूण क्षेत्रफळ २४,८०० चौ.मी.) हा मोठा भूखंड रहिवासी क्षेत्रात मोडतो. संशयित प्लॉटमालक सिद्धार्थ ओमप्रकाश काबरा, भारती ओमप्रकाश काबरा आणि अरुणप्रकाश पंढरीनाथ आगीवाल यांनी तत्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांच्या पत्राचा गैरफायदा घेत तलाठ्याकडून चार हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्राचे लहान-लहान सातबारा उतारे तयार करून घेतले. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर) चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर २० टक्के जागा ‘म्हाडा’साठी अर्थात गोरगरिबांच्या घरांसाठी, तर १० टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’ सोडणे अनिवार्य असते. मात्र, संशयितांनी १२ हजार ४०० चौरस मीटरच्या मोठ्या जमिनीचे तीन हजार १०० ते चार हजार ६५८ चौरस मीटरचे लहान तुकडे दाखवून ‘म्हाडा’ची अट डावलली. तसेच, ‘ओपन स्पेस’ऐवजी केवळ कागदोपत्री प्रीमियम भरून मोकळी जागाच नाहीशी केली. या प्रकरणी पोलिस संशयित प्लॉटमालकांसह महापालिकेच्या नगररचना विभागातील संबंधित अभियंत्यांचा शोध घेत आहेत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने शहरांमधील मोकळ्या जागांना ‘शहराची फुफ्फुसे’ संबोधले आहे. परंतु, केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी भूखंडमाफियांनी महसूल आणि महापालिका अधिकाऱ्यांशी संधान साधून नियमांची सर्रास पायमल्ली केल्याचा आरोप तक्रारदार पाटील यांनी केला आहे. महापालिका अभियंतेही संशयाच्या भोवऱ्यात या गैरव्यवहारात केवळ जमीनमालकच नव्हे, तर नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागातील काही अभियंतेही अडकले आहेत. ले-आउटची योग्य तपासणी न करता मंजुरी देणे आणि शासनाचा महसूल बुडविण्यास मदत केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर अटकेची टांगती तलवार आहे.