नाशिक : बहुचर्चित म्हाडा कथित गैरव्यवहाराची (MHADA Misconduct) चौकशी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. आता पुन्हा एकदा महापालिकेने (NMC) दिलेल्या तात्पुरत्या परवानगीची माहिती म्हाडाने मागविली आहे. आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, याचे पालन न झाल्याने नाशिकमध्ये जवळपास सात हजार सदनिकांचा घोटाळा (Flats scam) झाल्याची चर्चा आहे. (MHADA misconduct investigation not yet done Nashik News)

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्‍हाड यांनी विधीमंडळात चौकशी लावली. पाठोपाठ महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची उचलबांगडी झाल्याने म्हाडा प्रकरणाची भरपूर चर्चा झाली. महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागात यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आला. आयुक्त रमेश पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांच्याकडून महापालिकेने चौकशी सुरू केली. नगररचना विभागाने शहरातील ६५ बिल्डरांना खुलासे करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या. त्यापैकी सर्वांनी खुलासे दिले. म्हाडा संदर्भातील महापालिकेचा अहवाल लवकरच शासनाकडे पाठविण्यात येणार होता. मात्र, त्याचवेळी आता पुन्हा एकदा म्हाडातर्फे महापालिकेने दिलेल्या तात्पुरत्या परवानग्या प्रश्न उपस्थित झाला असून, त्याविषयी माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा तात्पुरत्या परवानगीची माहिती संकलित करीत लवकरच म्हाडाला अहवाल पाठविण्यात येणार आहे.