ॲंकर आदिवासी ग्रामीण भागात खासगी कर्जाचा विळखा ----------------------------------------- दुष्काळामुळे काम नाही. मायक्रो फायनान्सचा प्रश्न गंभीर सकाळ वृत्तसेवा कळवण, ता. १ ः ग्रामीण व आदिवासी भागात सहज कर्ज देण्याच्या नावाखाली विस्तारलेल्या मायक्रो फायनान्सच्या व्यवहारांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या अडचणी वाढण्याचा प्रश्न गंभीर बनतो आहे. वाढीव व्याजदर, हप्ता थकल्यानंतर दुप्पट दंडआकारणी आणि वसुलीसाठी दबावावर शासनाने निर्बंध आणले पाहिजे. अशी मागणी आहे. शेती, लहान व्यवसाय, मुलांचे शिक्षण, आजारपण आणि घरखर्चासाठी तातडीने पैशांची गरज भासणारी कुटुंबे सहज मिळणाऱ्या कर्जाकडे वळतात. आठवड्याचा किंवा महिन्याचा हप्ता भरण्यासाठी दुसरीकडून कर्ज घेण्याची वेळ आल्यास कुटुंब कर्जाच्या चक्रात अडकते. उत्पन्नापेक्षा परतफेडीचा भार वाढल्याने घरखर्च, शिक्षण आणि आरोग्यासाठीच्या रकमेतून हप्ते भरावे लागतात. अनियमित उत्पन्न असलेल्या शेतमजूर, छोटे शेतकरी आणि रोजंदारीवरील कुटुंबासाठी हा आर्थिक फास अडचणीचा ठरत आहे. हप्ता थकल्यानंतर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत पारदर्शकता पहायला मिळत नाही. दुप्पट दंडआकारणीच्या तक्रारी कर्जकरार, पावत्या, खातेउताऱ्यांच्या आधारे तपासणी व्हावी. मूळ रक्कम, व्याज, दंड आणि भरलेल्या हप्त्यांचा स्वतंत्र तपशील कर्जदाराला मिळाल्यास अतिरिक्त आकारणी झाली आहे का, हे स्पष्ट होऊ शकते. अज्ञानाचा गैरफायदा करारातील भाषा न समजणे, कागदपत्रे नीट वाचता न येणे आणि व्याजाचा हिशेब माहीत नसणे यामुळे ग्रामीण व आदिवासी कर्जदारांची फसवणूक झाली असून केवळ सही किंवा अंगठा घेण्याऐवजी कर्जाच्या अटी स्थानिक भाषेत समजावून सांगणे आवश्यक आहे. वसुलीदरम्यान वारंवार फोन, घरी येऊन दबाव किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केला जातो. कोट ग्रामीण व आदिवासी कुटुंबांच्या आर्थिक अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला जात असून हा गंभीर प्रकार आहे. व्याज, दंड आणि वसुलीबाबतच्या तक्रारींची चौकशी व्हावी. शासनाने याबाबत मार्गदर्शक सूचना व एखाद्या विभागाची जबाबदारी निश्चित करावी. रवींद्र जाधव- सामाजिक कार्यकर्ता कर्ज घेताना हप्त्याची रक्कम सांगितली; पण व्याज, कपात आणि उशीर झाल्यास लागणारा दंड याचा पूर्ण हिशेब समजला नाही. हप्ता भरण्यासाठी पुन्हा उधार घेण्याची वेळ आमच्या वर आली. शिल्लक कर्जाचा लेखी तपशील मिळत नाही. - श्रीमती जनाबाई गागुर्डे कर्जदार