Mid Day Meal Plan : राज्य शासनाने बांधकाम कामगार मंडळातर्फे नोंदणीकृत व बिगरनोंदणीकृत कामगारांना कामाच्या ठिकाणी मोफत माध्यान्ह भोजन योजना तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी २०१८ मध्ये सुरू केली खरी; पण या योजनेत नातेवाइकांना ठेका देत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आमदार एकनाथ खडसे यांनी केला होता.

अधिक चौकशीत जळगावसह इतर जिल्ह्यांत बोगस कामगार दाखवून शेकडो कोटींची बिलं काढल्याचे उघड झाले. याबाबत संबंधितांची चौकशीही सुरू करण्यात आली होती. (mid day meal scheme is finally closed nashik news)

चौकशी सुरू असतानाच अनेक गंभीर बाबी समोर येत असल्याने १ नोव्हेंबर २०२३ पासून सदरची योजना बंद करण्यात आल्याचा आदेश उपसचिव दा. सो. खताळ यांनी काढला आहे.

देशात सर्वाधिक श्रीमंत मंडळांपैकी एक असलेले महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. २०१८ मध्ये या मंडळातील नोंदणी व बिगरनोंदणीकृत कामगारांसाठी शासनाने माध्यान्ह भोजन योजनेचा प्रारंभ तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोठ्या वाजागाजा करत मंजुरी दिली.

सुरवातीलाच या योजनेला सीटूसह इतर संघटनांनी विरोध केला; पण विरोध डावलून मुंब्रा येथील ठेकेदाराला ठेका देत या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. गेल्या पाच वर्षांत एकदाच निविदाप्रक्रिया राबवलेल्या या ठेकेदारांना वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन एक प्रकारे कुरणच उपलब्ध करून दिले.

यातच जळगाव जिल्ह्यात हजारो बोगस कामगार दाखवून भोजनाचे बिल काढल्याचा आरोप आमदार खडसे यांनी विधानसभेत केल्याने एकच खळबळ उडाली.

हा प्रकार केवळ जळगावमध्येच नाही, तर उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आदी जिल्ह्यांत झाल्याचे अनेक आमदारांनी समोर आणले. यामुळे कामगार विभागाचे लक्तरे वेशीवर टांगले गेले. याच मुद्द्यावर भाजपचे किरीट सोमयानीही मुश्रीफ यांच्यावर आरोप केले होते.

यामुळे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांची सदर योजनेच्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तमार्फत चौकशी सुरू असतानाच शासनाने १ नोव्हेंबर २०२३ पासून माध्यान्ह भोजन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजना बंद केली असली तरी संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करावी, त्यांची मालमत्ता जप्त करावी, अशी मागणी बांधकाम कामगार संघटनांनी केली आहे.

"राज्य शासनाने मोफत माध्यान्ह भोजन योजना १ नोव्हेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय आदेश काढत घेतला आहे." - विकास माळी, उपायुक्त, कामगार