नाशिक : कोरोनानं गेल्या वर्षभरात काहीच शिकवलं नाही काय? असा गंभीर प्रश्‍न स्थलांतरित मजुरांच्या अनुषंगाने तयार झाला आहे. स्थलांतरित मजुरांची नोंद होऊन त्यांच्यापर्यंत सरकारी योजना पोचवण्यासाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलचा बराच गाजावाजा झाला. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र सोडाच, पण देशातील कुठल्याही राज्यात स्थलांतरित मजुरांचा ‘डेटा’ अद्याप संकलित झाला नाही. अशातच, कोरोना फैलाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधाच्या पाठोपाठ ‘वीकेंड लॉकडाउन’ लागू करत आणखी कडक उपाययोजनांची चर्चा सुरू झाल्याने आतापर्यंत राज्यातून निम्मे मजूर आपल्या घरी परतल्याचा स्थलांतरित मजुरांच्या अभ्यासकांचा अंदाज आहे. 

राज्यातून निम्मे मजूर घरी परतल्याचा अभ्यासकांचा अंदाज 
गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनमध्ये खायला अन्न नाही, घरी परतण्यासाठी वाहने-रेल्वे उपलब्ध नाही म्हणून पायपीट करत स्थलांतरित मजूर आपापल्या घरी पोचले. त्याबद्दलची वेदना देशवासीयांना झाली. किमान त्यापासून धडा घेऊन स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्‍न मार्गी लागत असताना रोजगाराची शाश्‍वती दिली जाईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा स्थलांतरित मजुरांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसाय-उद्योगांची होती. पण तसे न घडल्याने दयेवर जगण्याची तयारी नसल्याने घरी जाण्यासाठी निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांचा विदारक प्रश्‍न मुंबईप्रमाणेच नाशिकसह राज्यातील इतर महानगरांमधील रेल्वेस्थानकावर पाहायला मिळाला. दिल्लीमधून स्थलांतरित मजूर परतू लागले आहेत. 

हेही वाचा - सदैव हसतमुख 'मुस्कान' कायमची हिरावली; भावा पाठोपाठ बहिणीच्या मृत्यूने कुटुंबावर मोठा आघात

नाशिकमध्ये नोंदींचा दुष्काळ 
राज्यात पथदर्शक प्रकल्प म्हणून नाशिक जिल्ह्यात स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणीचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला होता. मनरेगातंर्गत स्थलांतरितांचे स्वतंत्र रजिस्टर तयार होऊ शकले असते. पण ते तयार झाले नाही. एवढेच नव्हे, तर स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणीचे प्रशिक्षण देऊनही नोंदींचा दुष्काळ राहिला. मुळातच, स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्‍नासंबंधी काम करणाऱ्या संस्थांना मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात २५ ते ३० लाख मजुरांची माहिती संकलित झाली होती. मग प्रश्‍न उरतो तो अशा मजुरांविषयी नेमकं काय धोरण स्वीकारण्यात आले, याबद्दल संबंधित संस्था अनभिज्ञ आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी राज्यातून स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांचे प्रमाण अधिक आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर स्थलांतरित मजुरांच्या ‘डेटा’ संकलनासाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलमध्ये ‘डेटा एंट्री’ करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, आसाम, गुजरात राज्याला देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. स्थलांतरित मजुरांचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थांच्या म्हणण्यानुसार देशभरातून रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या कष्टकऱ्यांची संख्या २८ कोटींच्यापुढे आहे. त्यावरून हातावर पोट असणाऱ्यांची हेळसांड कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत किती गंभीर आहे, याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. 

हेही वाचा - काळजी घ्या! नाशिकमध्ये रस्त्याने चालता-बोलता सहा जणांचा मृत्यू 

निती आयोगाच्या राज्यांना सूचना 
स्थलांतरित मजुरांचा अभ्यास झाल्यावर दिशा फाउंडेशनतर्फे त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यात एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. ते म्हणजे, किमान वेतनाची तफावत २५० ते ८०० रुपयांपर्यंत दिवसाला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर किमान वेतनाचा दर वाढल्यास किमान निम्मे स्थलांतरण कमी होण्याचा अंदाज संस्थेने वर्तवला आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत निती आयोगाने स्थलांतरित मजूर होणाऱ्या राज्यांना किमान वेतनाचे पुनर्विलोकन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याच्या आधारे रोजगारावर राज्य सरकारने गुंतवणूक वाढवल्यास स्थलांतरणाचा प्रश्‍न हलका होण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास दिशा फाउंडेशनला वाटत आहे. 
 

स्थलांतराचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्यासाठी रोजगाराचे दीर्घकालीन धोरण राज्य सरकारांना स्वीकारावे लागेल. त्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवाव्या लागतील. याशिवाय राष्ट्रीय पोर्टलवर दीड महिन्यात स्थलांतरित मजुरांची ‘डेटा एंट्री’ सुरू झाल्यावर नेमकी आकडेवारी पुढे येण्यास मदत होईल. 
-अंजली बोऱ्हाडे, दिशा फाउंडेशन