नाशिक : मध्य प्रदेश सरकारने चार महिन्यात ओबीसी समाजासाठी इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने अडीच वर्षात डेटा संकलित करण्यासाठी काहीही केले नाही. ओबीसी आरक्षणावरून पळवाट काढताना मध्य प्रदेश सरकारचे उदाहरण देण्याऐवजी अडीच वर्षात ओबीसी आरक्षणासाठी काय केले, याचा हिशेब द्या असे थेट आव्हान भाजप सरचिटणीस आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिले. (MLA Devyani Farande criticized maharashtra govt on OBC reservation)

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार पाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारला दणका देत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षाकडून मध्यप्रदेशचे उदाहरण देऊन केंद्र सरकारवर टीका सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार फरांदे यांनी महाविकास आघाडीला धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या, मध्य प्रदेश सरकारची आरक्षणासंदर्भातील भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा इंम्पिरिकल डाटा संकलित केला आहे. मात्र, राज्यातील ठाकरे सरकारने दोन वर्षात चालढकल केली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील आयोगाच्या कार्यकक्षा निश्चित करताना हलगर्जीपणा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के जागा उमेदवारी देऊन त्यांना राजकीय न्याय देण्याची भूमिका भाजपने जाहीर केली आहे. मध्यप्रदेशात राजकीय पक्षांना सर्वसाधारण जागांवरील उमेदवारीमध्ये ओबीसींना अंतर्गत आरक्षण देण्याची मुभा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांची ओबीसींना न्याय देण्याची इच्छा असती तर महाराष्ट्रात भाजप प्रमाणे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या अंतर्गत आरक्षण लागू केले असते. परंतु ठाकरे सरकार इम्पिरिकल डेटा प्रश्नांना घुटमळत असल्याने अंतर्गत आरक्षण देण्याचीदेखील महाविकास आघाडी सरकारची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचा आरोप आमदार फरांदे यांनी केला.

''सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर मध्य प्रदेश सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे. महाविकास आघाडी सरकार मात्र दोन वर्षांपासून चालढकल करत आहे. मध्य प्रदेशच्या निकालावरून आनंद व्यक्त करण्याऐवजी महाराष्ट्रातील ओबीसींचा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा.'' - प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार.