नाशिक : राजकीय सत्तास्थान बळकट करण्यासाठी किंवा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नेत्यांकडून खासगी स्वरूपात सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतले जातात. त्यामुळे शासनाकडून निधी मिळण्याचा संबंध येत नाही.

असे असले, तरी अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच तरुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे कारण देत शासनाच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने नाशिकच्या एका पाडवा पहाट कार्यक्रमासाठी सात लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले.

वास्तविक, शहरांमध्ये पाडवा पहाटसह सांज पाडवा व भाऊबीज पाडवा यांसारखे जवळपास १२ ते १३ कार्यक्रम झाले असताना आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या कार्यक्रमाला शासनाने सात लाख रुपये अनुदान मंजूर केल्याने अन्य कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या आयोजकांमध्ये भेदभावाची भावना निर्माण झाली आहे. (MLA Farande sweetened by government 7 lakhs in favor of other institutions while sanctioning grant Nashik News)

लक्ष्मीपूजन झाल्यावर पाडव्याच्या दिवशी नाशिककरांना सांस्कृतिक मेजवानी मिळावी, या उद्देशाने गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाडवा पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.

पाडवा पहाट मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने प्रेक्षक वर्ग मिळविण्यासाठी सांज पाडवा कार्यक्रमही आयोजित केले जाऊ लागले. त्यानंतर भाऊबीज पाडवा हीसुद्धा संकल्पना नाशिकमध्ये रुजली आहे.

वास्तविक, अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे काही स्थानिक नेते मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आयोजित करतात. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांसाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च केला जातो; परंतु आमदार फरांदे यांचा प्रमोद महाजन उद्यानातील पाडवा पहाट कार्यक्रम अपवाद ठरला आहे.

राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने सात लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. फरांदे आमदार असल्याने शासन दरबारी वजन वापरून त्यांनी अनुदान मंजूर केले असले तरी शासनाला मात्र खासगी कार्यक्रमासाठी अशा प्रकारचे अनुदान देता येत नाही.

या कार्यक्रमाचे लेखा परीक्षण करतानाही अडचणी निर्माण होणार आहेत. आमदार फरांदे यांच्याव्यतिरिक्त इंदिरानगर भागात तसेच कॉलेज रोड भागात भाजपच्या नेत्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले होते.

त्या कार्यक्रमांना शासनाने अनुदान न दिल्याने राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून दुजाभाव झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

मुनगंटीवार यांनी ज्या तत्परतेने पाडवा पहाटसाठी निधी दिला, तेवढीच तत्परता गोदा आरतीसाठी का दाखविली जात नाही, असा सवालही उपस्थित केला जातो.

व्यावसायिक कार्यक्रम असतानाही निधी

पाडवा पहाटसारखे सांस्कृतिक कार्यक्रम करताना नवीन युवा वर्गाला व्यासपीठ मिळावे म्हणून अशा कार्यक्रमांना शासनाकडून निधी द्यावा, असे विचाराधीन होते; परंतु हा विचार आमदार फरांदे यांच्या कार्यक्रमानिमित्त वास्तवात आणल्याने शासनाची दुजाभावाची भूमिकाही या निमित्ताने स्पष्ट झाल्याचे बोलले जात आहे.

पाडवा पहाट कार्यक्रमासाठी जे कलाकार बोलावले होते, ते नवखे नव्हते. त्यांना मानधनही दिल्याचे समजते. त्यामुळे पाडवा पहाट हा कार्यक्रम व्यावसायिक व स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने शासनाने ज्या कारणाखाली हा निधी दिला, ते कारणही यानिमित्त दुबळे ठरत आहे.

...मग जयंती, पुण्यतिथीसाठीही निधी

पाडवा पहाट कार्यक्रमासाठी राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने सात लाखांचा निधी मंजूर केल्यावर नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

वर्षभरात महापुरुषांच्या जयंती-पुण्यतिथीचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यासाठीही शासन निधी देणार का, असा सवाल यानिमित्त उपस्थित होत आहे.