Nashik News : आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो. तसा आदिवासी भागासाठी राखीव निधी त्याच क्षेत्रासाठी वापरला जातो. मात्र आता शहरी भागातील लोकप्रतिनिधी आदिवासी विकास विभागाच्या निधीसाठी प्रयत्नशील आहे.

आदिवासी क्षेत्रासाठीचा निधी आदिवासी बहुल प्रभागातील सुविधांसाठी का वापरला जाऊ नये? असा मुद्दा घेत भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या मुद्द्याला वाचा फोडली.

विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार व विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी त्यात सकारात्मकता दाखवीत विधिमंडळात त्यावर चर्चा घडवून बदल करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे जाहीर केले. (MLAs eye tribal funds MLA strive for change in session Nashik News)

वास्तविक आदिवासी क्षेत्रासाठी (पेसा) भागाच्या विकासासाठी असणारा निधी हा आदिवासी लोकांसाठी नव्हे तर आदिवासींसाठी राखीव भूभागाच्या विकासासाठी वापरला जातो.

मात्र ज्या भागात आदिवासी लोकसंख्या जास्त आहे अशा आदिवासी प्रभागासाठी हा निधी का वापरला जाऊ नये, असा युक्तिवाद करीत आमदार आदिवासी निधीच्या मागणीसाठी पुढे आले आहेत.

आदिवासी बांधवांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना शहरी भागात होतात, मात्र भौगोलिक विकासासाठी निधी मात्र आदिवासी भागावर खर्च करावा लागतो. पेसा ग्रामपंचायतीसाठी असा निधी आहे.

अगदी ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायत झाली तरी तो वापरता येत नाही. सहाजिकच नगर परिषद आणि महापालिका यात आदिवासी निधी वापरण्याचा प्रश्नच येत नाही.

मात्र आता असा आदिवासी क्षेत्रासाठी राखीव असलेला हा निधी आदिवासी बहुल प्रभागात असलेल्या शहरी भागात का वापरला जाऊ नये, असा मुद्दा घेऊन आमदार फरांदे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मुळात आदिवासी पेसा ही संकल्पना आदिवासीच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आहे. मात्र आता तो निधीही मोठ्या आर्थिक तरतुदी असलेल्या मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पळविला तर पेसासह आदिवासी वाड्यापाड्यांसाठी निधी कुठून मिळणार? हा कळीचा मुद्दा पुढे येणार आहे.

आदिवासीचा निधी त्यांच्या विकासासाठी वापरला जावा, यासाठी आदिवासीचे विशेष अर्थसंकल्पही त्यामागची संकल्पना आहे. मात्र आता त्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. विधिमंडळात चर्चा करून तसा नियमात बदल करावा लागेल, असे विधानसभेच्या उपसभापतींनी सांगितल्याने आदिवासी भूभागाच्या विकासासाठीचा सुरक्षित निधी आता सुरक्षित राहणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

एका बाजूला नाशिकसह राज्यात अनेक पेसा आदिवासी गावे त्यांच्या लगतच्या शहरी भागातील कचरा, सांडपाणी यांसह विविध समस्यांच्या त्रासाने त्रस्त आहेत.

अशा शहरातील कचरा, सांडपाण्यासारख्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नसताना आदिवासीचा निधी शहरी भागासाठी वापरण्यास कितपत प्रतिसाद मिळेल, याविषयी शंका आहे.

मिनी माडा

राज्यात सध्या आदिवासी निधी इतर भागात वापरण्यासाठी आदिवासी ग्रामसमृद्धी सुधारित क्षेत्र विकास खंड (मिनी माडा) नियम आहे.

राज्यात १४ जिल्ह्यांत वीस एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाबाहेर राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना आदिवासी उपयोजनेचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्यासाठी केंद्र शासनाने पाच हजार लोकसंख्येच्या गावासाठी ( ५० टक्केहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असेल तर) लघु सुधारित क्षेत्र विकास योजनेत अशा आदिवासी बहुल भागाला निधी देण्याचा मिनी माडा नियम केला आहे.

मात्र त्यात पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही आदिवासीची असावी, असा केंद्र शासनाचा नियम आहे. महापालिका क्षेत्रातील प्रभागात ५० टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या येत नसल्याने आमदारांची अडचण आहे. नेमकी यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न आहे.