Modi Awas Gharkul Yojana : राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. योजनेतंर्गत राज्य सरकार तीन वर्षात १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून १० लाख घरे बांधणार आहे.

तसेच योजनेतंर्गत क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजनेतून ५०० चौरस फूट जागेसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. (Modi Awas Gharkul Yojana for Other Backward Classes in State 12 thousand crores for 10 lakh houses nashik)

राज्याचे मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठी विविध योजना राबविण्याचा आग्रह धरला.

इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी घरकुल योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतरच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरकारने मोदी आवास घरकुल योजनेतंर्गत इतर मागासप्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना १० लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाने इतर मागास प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना हक्काचे घर मिळणार आहे.

इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी घरकुलाच्या योजना अस्तित्वात नाही. पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहत होते. २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी इतरमागास वर्गासाठी ३ वर्षात १० लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरु करण्याची घोषणा केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्याअनुषंगाने मोदी आवास घरकुल योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी एक लाख २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येतील.

योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थ्यांना किमान २६९ चौरस फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. घरकुल योजनेतंर्गत राज्य सरकारने घोषित केलेल्या डोंगराळ तथा दुर्गम भाग क्षेत्रामध्ये घरकुल बांधकामासाठी प्रत्येक घरकुलाला एक लाख ३० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेप्रमाणे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत देय असलेले अनुदान ९० ते ९५ दिवस अकुशल मजुरीच्या स्वरूपात अभिसरणाद्वारे मिळेल. तसेच शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत १२ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.