नाशिक : पोलीस भरती रद्द करावी, मराठा समाजाला आरक्षणाची भूमिका छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट करावी या मागणीसाठी सकल मराठा समाज तर्फे भुजबळ फार्म बाहेर आंदोलन करण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कोणाचाही विरोध नाही; मात्र दलित, आदिवासी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी सर्वच पक्षांची भूमिका असल्याचे मत ओबीसींचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली होती.त्यानंतर समाजातर्फे आज (ता.१८) हे आंदोलन करण्यात आले.

कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण

भुजबळ म्हणाले की, अन्य आरक्षणांना धक्का न लावता या समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. ओबीसींचे २७ टक्के नाही तर १९ टक्के आरक्षण आहे. त्यात सहा कोटींचा समाज आहे, असे सांगून त्यांनी ओबीसी समाजालादेखील अधिक आरक्षण द्यायला हवे, असे मत व्यक्त केले." मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कोणाचाही विरोध नाही मात्र दलीत, आदीवासी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी सर्वच पक्षांची भूमिका असल्याचे मत ओबीसींचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले होते.

केंद्र शासनाने देखील वकील नियुक्त करणे आवश्यक होते

सर्वाेच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरू असताना केंद्र शासनाने देखील वकील नियुक्त करणे आवश्यक होते. कारण केंद्र सरकारने दहा टक्के आरक्षण वाढवले आहे, असे सांगून भाजपने यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे भुजबळ म्हणाले. मराठाआरक्षणाचा कायदा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच केलाय, मात्र मी त्यांना दोष देतो असे नाही, मराठा समाजाला सर्वांनीच न्याय द्यायला हवा असे ते म्हणाले.