सेकंड मेन -- (लाडक्या बहिणींचा संग्रहित फोटो वापरावा) --- अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ लाभापासून वंचित तांत्रिक अडचणी, पोर्टल वर्षभरापासून बंदच; जिल्ह्यात महिलांना प्रतीक्षा सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ७ : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत जिल्ह्यातील अनेक महिला लाभ घेत आहेत. यात एक लाखांवर महिलांना ई-केवायसी व अन्य कारणांनी लाभ मिळू शकलेला नाही. दुसरीकडे आधार अपडेट नसणे, बँक खात्याच्या अडचणी आदी कारणांनी जिल्ह्यातील अनेक महिला या योजनेपासून वंचित आहेत. यातच या योजनेचा लाभ घेण्यासंबंधी अर्ज करण्याची १५ ऑक्टोबर २०२४ ही अखेरची मुदत होती. या योजनेत सहभागासाठी अर्ज दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी सतत केली जात आहे. परंतु त्याबाबत निर्णय न झाल्याने महिला वर्गात नाराजी पसरली आहे. आपल्यासोबत दुजाभाव का, आपल्या अडचणी शासन का लक्षात घेत नाही, असाही सूर महिला वर्गात आहे. पोर्टल बंद आहे. २१ ते ६५ वर्षे वयाच्या महिला या योजनेत सहभागी होवू शकतात. वर्षभरात अनेक युवतींचे वय २१ वर्षे झाले आहे. या युवती अर्ज करून या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. कारण अर्जच शासन स्वीकारत नाही. पोर्टल बंद आहे. विविध कागदपत्रांची मागणी आधार अपडेट किंवा अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया अलीकडे क्लीष्ट व वेळखाऊ झाली आहे. नावात दुरूस्ती करण्यासाठी आता बारकोडयुक्त मतदान कार्ड, पासपोर्ट आदी कागदपत्रांची मागणी केली जाते. मतदान कार्ड अनेक महिलांकडे बारकोडयुक्त नसल्याने अडचणी आल्या. यामुळे महिलांना प्रथम मतदान कार्ड अपडेट करावे लागते. कारण कमाल महिलांकडे पासपोर्ट नाहीत. यात आधार अपडेट करण्यासाठी अर्ज केला. यात काही महिलांचे अर्ज हकनाक आधारच्या पोर्टलवरून फेटाळण्यात आले. योग्य पुरावा दिलेला नसल्याचा दावा त्यात सबब म्हणून करण्यात आला. यामुळेही महिलांना हकनाक त्रास झाला. दोन - दोन वेळेस आधार अपडेट करण्यासाठी अर्ज करावे लागले. अद्यापही आधार अपडेट झालेले नाहीत. चौकट नव्या लाभार्थींना लाभ मिळणार का? पुढे अनेक मुलींचे वय २१ वर्षे होणार आहे. तसेच अनेक महिला या योजनेत विविध तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज सादर करू शकल्या नाहीत. या महिला, मुली या योजनेचा लाभ कसा घेवू शकतील. त्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवा, असा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे. ज्यांना लाभ मिळाला, त्यांचाच विचार न करता जे वंचित राहीले आहेत, त्यांच्याबाबतही योग्य तो निर्णय प्रशासनाने घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.