Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला विविध विभागांना ४३१.८९ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी १ जुलै अखेर केवळ १९७.९८ कोटी (४५.८४ टक्के) खर्च झाला असून २३३.९० कोटी (५५.०६ टक्के) निधी अर्खचित आहे. या निधी खर्चासाठी आठ महिने (मार्च २०२५) पर्यंत मुदत आहे. (46 percent fund expenditure of Zilla Parishad)

मात्र, आगामी विधानसभा त्यापाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसहिंता लक्षात घेता जिल्हा परिषदेला निधी खर्चासाठी केवळ दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. या कालावधीत निधी खर्चाची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विविध विभागांतर्गत असलेल्या लेखाशीर्षकाखाली निधी दिला जातो.

हा निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षाचा कालावधी असतो. जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३८४.४४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतू बीडीएसद्वारे प्रत्यक्षात ४३१.८९ कोटींचा निधी कोषागारातून प्राप्त झाला. १ एप्रिल २०२३ नंतर हा निधी टप्याटप्याने प्राप्त झालेला आहे. मात्र, हा निधी प्राप्त होऊन सव्वा वर्षाचा कालवधी उलटला आहे. यात १९७.९८ कोटी म्हणजे केवळ ४६ टक्के निधी खर्च झालेला आहे.

लोकसभा निवडणूक त्यापाठोपाठ लागलेली नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची लागलेल्या आचारसहिंतेमुळे या कालावधीत निधी खर्च फारसा झाला नाही. ३० जानेवारीपर्यंत मंजूर निधीच्या ३२.१५ टक्केच खर्च झाला होता. त्यानंतर १ जुलै पर्यंत यात वाढ होऊन ४५.८४ टक्के निधी खर्च होऊ शकलेला आहे. (latest marathi news)

जिल्हा परिषदेच्या विभागनिहाय विचार केल्यास, ग्रामीण पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, कृषी (मेडा), लघुपाटबंधारे हे विभाग निधी खर्चाच्या बाबतीत पिछाडीवर आहेत. सर्वाधिक निधी ग्रामपंचायत, बांधकाम विभाग क्रमांक ३, महिला बालकल्याण विभागाचा आहे. आचारसहिंता संपुष्टात आली असल्याने निधी खर्चाला वेग येईल. परंतू, ऑक्टोंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.

त्यासाठी सप्टेंबर अखेर पुन्हा आचारसहिंता लागण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लागेल. त्यासाठीची आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे हा निधी खर्चासाठी ७ जुलै ते २० सप्टेंबरचा कालावधी मिळणार आहे. यात, २३३.९० कोटींचा निधी खर्च करावा लागणार आहे. यादृष्टीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निधी खर्चाचा आढावा घेत विभागांना प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्याचे आदेश दिले आहे.

विभागनिहाय झालेला खर्च

प्राथमिक शिक्षण (३१.७६ टक्के), आरोग्य (३८.२५ टक्के), ग्रामीण पाणी पुरवठा (२१.५९ टक्के), समाजकल्याण (४८.३९ टक्के), महिला बालकल्याण (७२.३२ टक्के), ग्रामपंचायत (७८.१४ टक्के), लघुपाटबंधारे (३८.०२ टक्के), कृषी (मेडा) १६.१६ टक्के, कृषी विभाग (३९.२६ टक्के), पशुसंवर्धन (६८.३५ टक्के), बांधकाम विभाग १ (३३.८५ टक्के), बांधकाम विभाग क्रमांक २ (५३.०४ टक्के), बांधकाम विभाग क्रमांक ३ (७४.३९ टक्के).