चांदवड : मागील वर्षी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन उत्पादन निघाले नव्हते. पीक कापणी अहवालानुसार व दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र अजूनही ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. एकट्या चांदवड तालुक्याचे सत्तर कोटी रखडले आहेत. (70 crore crop insurance to Chandwad stopped)

राज्य सरकारने पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली असती तर मोठा आधार मिळाला असता. ३१ ऑगस्टपूर्वी सरकारने ही रक्कम या विभागाला वर्ग करणे अपेक्षित असताना सप्टेंबर महिना संपला तरीही राज्य सरकारने ही रक्कम वर्ग केलेली नाही.

तत्काळ पीक विम्याची रक्कम मिळावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा दोन हजार कोटींचा पीकविमा देण्यासाठी टाळाटाळ चालविली आहे. मंजूर पीकविम्याची रक्कम देण्यासाठी चालढकल सुरु आहे.

राज्य शासनाला ८०:११० मॉडेल नुसार ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीस जास्तीची पीक नुकसानभरपाई देण्यासाठी १९२७ कोटींची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार विमा कंपनीस पैसे अदा करत नसल्याने विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळणे बंद झाले आहेत.

मागील खरीप हंगामात पीक कापनीत उत्पादनात मोठी घट आल्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर झाला होता. काही जिल्ह्यांत पीकविम्याची वाटप झाले. मात्र नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत. (latest marathi news)

७० कोटी रखडले

चांदवड तालुक्याचेही सुमारे ७० कोटी रखडले आहेत. चांदवड तालुक्यात १४२९५ शेतकऱ्यांना वीस कोटी २१ लाख रुपयांचा पीकविमा वाटप झाला. मात्र अजूनही ३६७३४ शेतकऱ्यांना ६९ कोटी ३२ लाख रुपये विमा वाटप प्रलंबित आहे. आचारसंहिता काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने पीकविमा मिळतो की नाही याविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात चलबिचल आहे. जिल्ह्यातील पाच लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. त्यापैकी जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम देण्यात आले आहे. तर चार लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी अजूनही वंचित आहेत.

"शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम त्वरित मिळायला हवी. शेतकरी प्रचंड अडचणीत असताना राज्य सरकार चालढकल करीत आहे. येत्या आठ दिवसांत पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही तर मोठं जन आंदोलन करण्यात येईल."- गणेश निंबाळकर, प्रहार जिल्हाध्यक्ष