किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीची टांगती तलवार कायम ठेवल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी पीककर्जाची परतफेड केलेली नाही. तसेच नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वर्षागणिक कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे. (83 percent of farmers in district outside crop loan system)

चालू वर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील चार लाख ४५ हजार ९०७ शेतकऱ्यांपैकी अवघे ७५ हजार ९३८ (१७.०३ टक्के) शेतकऱ्यांना १४३ कोटी ७४ लाखांचे पीककर्ज वाटप झाले आहे. जिल्ह्यातील ८३ टक्के शेतकरी विविध कारणांनी बँकांच्या पीककर्ज वाटप पद्धतीच्या बाहेर फेकले गेले आहेत. त्यांना आता हातउसनवारी, खासगी सावकारांकडून किंवा दागिने गहाण ठेवूनच शेती करण्याची वेळ आली आहे.

जिल्ह्यात एकूण आठ लाख ४४ हजार ५६५ एकत्रित खातेधारक शेतकरी आहेत. त्यापैकी चार लाख ४५ हजार ९०७ शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळतो. या अर्थाने जिल्ह्यात हेच खरे शेतकरी असल्याचे गृहित धरले जाते. उर्वरित शेतकऱ्यांना एकतर पीककर्जाची आवश्‍यकता नाही किंवा शासकीय अधिकारी, कर्मचारी असलेले व अकृषक शेती म्हणून त्यांची नोंद झालेले हे शेतकरी आहेत.

शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत, खासगी व सहकारी बँकांकडून पीकनिहाय कर्ज मिळते. २०१७ पर्यंत एकटी जिल्हा सहकारी बँक साधारणतः सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करत होती. केंद्र सरकारची नोटाबंदी आणि संचालक मंडळाच्या कारभारामुळे जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. त्यातून आजही ही बँक सावरलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेने यंदा फक्त ४० हजार शेतकऱ्यांना ३९७ कोटी ८० लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. (latest marathi news)

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी २६ हजार ३७१ शेतकऱ्यांना ८३७ कोटी ४५ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. खासगी बँकांनी अवघ्या साडेआठ हजार मोठ्या शेतकऱ्यांना १८२ कोटी १३ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा खासगी क्षेत्रातील बँका या मोठ्या बागायतदारांना किंवा नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्जपुरवठा करतात.

या तुलनेत सर्वसाधारण शेतकरी किंवा कर्ज थकीत असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांना बँका उभ्याच करत नाहीत. जिल्हा सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळत गेल्याने फक्त जुने कर्ज नवीन कर्जात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे.

नव्याने कर्ज देण्यासाठी बँकेकडे आज पैसाच शिल्लक नसल्याने वर्षानुवर्षे पीककर्जदारांची संख्या कमी होत चालली आहे. परिणामी, या शेतकऱ्यांना खासगी उसनवारी, दागिने गहाण ठेवणे व खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

३४ हजार कोटींचा पतआराखडा

जिल्ह्यातील विविध बँकांकडून पीककर्जासह वेगवेगळ्या योजनांसाठी ३४ हजार ७९९ कोटींचा पतआराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यातही वाढ होण्याची शक्यता ‘लीड बँकेने’ वर्तविली आहे. यात खरिपासाठी तीन हजार २७४ कोटी रुपये, तर रब्बीसाठी एक हजार २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी बँकांनी अवघे ४४ टक्के वाटप केल्याचे दिसून येते. उर्वरित कर्ज हे शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी प्रस्तावित आहे.

क्षेत्रनिहाय शेतकरी

- एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र : तीन लाख ८० हजार ५४

- एक ते दोन हेक्टर क्षेत्र : दोन लाख ७० हजार २६०

- दोन हेक्टरपेक्षा जास्त : एक लाख ९४ हजार २५०

एकूण शेतकरी : आठ लाख ४४ हजार ५६५

…

खरिपाचे क्षेत्र : सहा लाख २८ हजार हेक्टर (२८३ गावे)

रब्बी क्षेत्र : एक लाख ११ हजार हेक्टर (२८३ गावे)

बागायत क्षेत्र : एक लाख १८ हजार हेक्टर

पीकनिहाय मिळणारे कर्ज (प्रतिएकर)

बाजरी - १८ हजार ९०० रुपये

भात - २० हजार ८०० रु.

सोयाबीन - २० हजार ८०० रु.

कपाशी - २३ हजार १०० रु.

लाल कांदा - ३५ हजार ७०० रु.

उन्हाळ कांदा - ३८ हजार ९०० रु.

द्राक्ष - एक लाख ७० हजार रु.

द्राक्ष निर्यातक्षम - दोन लाख रु.

द्राक्ष वाइनग्रेप - ६० हजार रु.

डाळिंब - ६४ हजार रु.

गहू - १६ हजार ८०० रु.

मका - २१ हजार रु.