NMC News : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात कामे अडकू नये म्हणून महापालिका मुख्यालयात सुरू असलेली लगबग आता अधिक वाढली आहे. मागील वीस दिवसात ८५ कामांच्या जवळपास १२० कोटींच्या कार्यारंभ आदेशांचे वाटप करण्यात आले आहे. स्थायी समितीने जवळपास १२० कामांचे प्रस्ताव मंजूर केले. त्यातील ८५ कामांचे कार्यारंभ आदेश वाटप झाल्यानंतर उर्वरित कामांचे आदेश येत्या चार ते पाच दिवसात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. (nashik Municipal Corporation marathi news)

एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणार आहे. त्यापूर्वी ३० दिवस अगोदर आचारसंहिता लागू होणार आहे. आचारसंहिता कालावधीमध्ये मतदारांना किंवा प्रचाराच्या दृष्टीने उमेदवारांना लाभदायक होईल, असे काम करता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात कामे चालतात.

सदर कामे ही विकासासंदर्भात असतात. त्यामुळे आचारसंहिता काळात अशा कामांचा नारळ फोडणे किंवा उद्‌घाटन करणे निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार बंदी आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचे आचारसंहिता लागल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचे नवीन काम हाती घेता येत नाही. मात्र आचारसंहिता लागण्यापूर्वी कामाचे कार्यारंभ आदेश घेतले असेल तर असे काम चालू ठेवता येते.

मार्च महिन्यात विविध कामांवरचा निधी महापालिकेला संपवावा लागतो. त्यानंतर मंजूर केलेले अंदाजपत्रकानुसार नवीन आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी सुरू होते. त्यामुळे मार्च महिना संपण्यापूर्वी विविध प्रकारच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश मागील वीस दिवसात देण्यात आले आहेत. (Latest Marathi News)

१५ मार्चपर्यंत आचारसंहिता

अजूनही आचारसंहिता लागली नाही. १५ मार्चपर्यंत आचारसंहिता लागेल. या कालावधीमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहे. महापालिकेचे जवळपास ४९ विभाग आहे. त्यातील जवळपास २५ विभागांच्या मार्फत विविध कामांच्या कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.

यात बांधकाम विभाग आघाडीवर आहे. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभाग, ड्रेनेज विभाग, विद्युत, नगररचना या विभागाकडून विविध कामांचे कार्यारंभ आदेश मागील १५ फेब्रुवारी ते ५ मार्च या कालावधीमध्ये देण्यात आल्या आहेत.

विधानसभा निवडणुकीची तयारी

१५ फेब्रुवारी ते ५ मार्च या वीस दिवसांच्या कालावधीमध्ये स्थायी समितीच्या दोन बैठका झाल्या. या दोन्ही बैठकांमध्ये वित्तीय मान्यता मिळालेले जवळपास १२० प्रस्ताव होते. त्यातील ८५ प्रस्ताव मंजुरीनंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.

कार्यारंभ आदेश दिलेल्या प्रस्तावांची किंमत जवळपास १२० कोटी रुपये आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका लागणार असल्याने जून ते ऑगष्ट या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यारंभ आदेशांचे वाटप होणार आहे.