नाशिक : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे महत्त्वाचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासन किंवा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्याची आवश्यकता नाही. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीसमोर प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहे. छाननी समितीच्या निर्णयानंतर प्रस्ताव मार्गी लागतील. (Nashik Account of NMC proposal to state chief secretary Proposal pending with Scrutiny Committee marathi news)

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडले आहेत. नाशिक महापालिकेचेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे प्रस्ताव आचारसंहितेमुळे अडकले आहेत. निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये महत्त्वाचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवणे बंधनकारक होते.

परंतु आता राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीमार्फत महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा निर्णय घेतला जाणार आहे. छाननी समितीमध्ये मुख्य सचिव हे समितीचे अध्यक्ष असतील. त्याचबरोबर ज्या विभागाशी संबंधित प्रस्ताव आहे.

त्या विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव त्याचप्रमाणे अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) व प्रधान सचिव (नियोजन व विकास आयुक्त) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनानुसार प्रस्तावांची छाननी होईल.

छाननीनंतर प्रस्तावाबाबत शिफारस केली जाणार आहे. एखादा प्रस्ताव तातडीचे बाब म्हणून मंजूर करताना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे टिप्पणी सादर केली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी छाननी समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव अभिप्रायासह निवडणूक आयोगाकडे पाठवतील.  (latest marathi news)

तातडीचा प्रस्ताव सादर करताना आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदीनुसार प्रस्तावाबद्दल निर्णय घेण्यात अडचण उद्भवत असल्यास, आचारसंहिता कालावधीमध्ये प्रस्तावावर निर्णय घेतल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, या संदर्भात प्रामुख्याने विचार होणार आहे. दर आठवड्याच्या मंगळवारी व शुक्रवारी दुपारी तीन ते चार या कालावधीमध्ये छाननी समितीची बैठक होऊन प्रस्तावांवर निर्णय घेतला जाईल.

महत्त्वाचे प्रस्ताव

- पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गंगापूर धरणात चर खोदणे.

- सिटीलिंक बस वाहक व चालक पुरवठादार करार संपुष्टात येत असल्याने तातडीची बाब म्हणून मंजुरी.

- गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत लोखंडी पाइपलाइन टाकणे.

- पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात २५००० वृक्षांची लागवड करणे.