Nashik Adivasi Morcha : वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आठ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडलेल्या ‘लाल वादळा’ची सोमवारी (ता.४) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याबरोबर पुन्हा बैठक होणार आहे. यात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांची नोंदणी होण्याची शक्यता आहे. (nashik adivasi morcha demands marathi news)

आदिवासी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मार्गावरच ठिय्या मांडल्याने अवघ्या नाशिककरांची कोंडी झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत स्थानिक मागण्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

त्यानंतर शनिवारी (ता. २) जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाशी दोनदा बैठक घेत चर्चा केली. मात्र, त्यानंतरही शिष्टमंडळ आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. २०१८ पासून केवळ तोंडी बोळवण केली जात असल्याने यंदा लेखी आश्वासनाशिवाय माघार नाही. तसेच, वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची खात्री केल्यावरच आंदोलनाबाबत शिष्टमंडळ हे पुढील निर्णय घेणार आहे. (latest marathi news)

एवढेच नव्हे, तर मागण्यांबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास गोल्फ क्लब येथे ठिय्या अथवा जेलभरो आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी होणाऱ्या बैठकीला विशेष महत्त्व आले आहे. या बैठकीत प्रशासन आंदोलनकर्त्यांची मनधरणी करण्यात यशस्वी ठरणार का, यावरच आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.

आंदोलकांचा फेरफटका

सात दिवसांपासून नाशिकमध्ये ठिय्या मांडून असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी रविवारी (ता. ३) शहराची भ्रमंती केली. रामतीर्थ येथे गोदास्नानानंतर पंचवटी परिसरात देवदर्शन करण्याला शेतकऱ्यांनी पसंती दिली. दिवसभराच्या फेरफटक्यानंतर हे शेतकरी रात्री आंदोलनस्थळी पुन्हा मुक्कामी आले.