म्हसरूळ : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीस राज्य शासनाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. या संदर्भात सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांनी संबंधित विभागासह व जिल्हा उपनिबंधक व सर्व बाजार समित्यांना परिपत्रक पाठविले आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.

कोरोना विषाणूने जगभरात थैमान घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीस दोनवेळा सहा-सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात १९ ऑगस्टलाच ही मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संचालक मंडळास आणखी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी मंडळाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. उपनिबंधक कार्यालयाने हा अर्ज पुढील कारवाईस्तव पणन मंडळाकडे पाठविला होता. त्यावर राज्य शासनाने कोरोना प्रादुर्भाव अद्यापही कमी झालेला नसल्याचे सांगत बाजार समितीला पुन्हा एकदा २३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

या स्वरूपाचे आदेश सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांच्या स्वाक्षरीने निघाले आहेत. नाशिक बाजार समितीलाही हे आदेश प्राप्त झाले आहेत. आदेशाच्या प्रती महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण सचिव, पणन संचालक पुणे, कार्यकारी संचालक कृषी व पणन मंडळ, जिल्हाधिकारी, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांना पाठविण्यात आले अाहेत.

सर्वच चर्चांना ‘ब्रेक’

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास दिलेली मुदतवाढ संपताच प्रशासक नियुक्ती करावी आणि निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. बाजार समितीप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीत दोनच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बाजार समितीवर प्रशासक बसण्याच्या चर्चेला आणि निवडणूक प्रक्रियेला तूर्तास ब्रेक लागला आहे.