नाशिक : ‘कांदा निर्यातबंदी, तत्पूर्वी केंद्राने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही निर्बंध घातल्याने राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दुधाचे दर पडल्याने अगोदरच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर हे सरकार उठलेले दिसते.

कुठल्याही संघटनेची किंवा सामान्य जनतेची मागणी नसताना एककल्ली निर्णय घेऊन केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या अडचणींत भर टाकत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहेत.

विजयाचा जल्लोष जरूर साजरा करा, पण आमच्या व्यथांना, प्रश्नांना अव्हेरू नका, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहेत. (Nashik Agriculture Crisis farmers in trouble over Onion sugarcane and milk farmers dictatorial decisions of Centre accusation of farmers)

केंद्र सरकारच्या योजना गावोगावी पोचविण्यासाठी ‘स्क्रीनिंग व्हॅन’ तयार केली आहे. यात व्हिडिओद्वारे लोकांना आपल्या गावात योजनांची माहिती मिळू शकते. ही व्हॅन सध्या नाशिक जिल्ह्यात जात आहे.

मात्र अनेक ठिकाणी तिला तीव्र विरोध करून ‘व्हॅन’वाल्यांना गावाबाहेर काढले जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले, असा प्रश्न करत लोकांनी निर्यातबंदीमुळे एका रात्रीत आमचे उत्पन्न दुपटीने घटवल्याची आठवण करुन दिली.

प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून याकडे बघितले तरी दूध, कांदा आणि ऊस यातील दरामध्ये घसरण झाल्याने शेतकरी वर्ग कमालीचा नाराज आहे.

दूध उत्पादक संकटात

महिनाभरात गायीच्या दुधाचे दर दहा रुपयांनी घसरून २७ रुपये लिटरवर आले आहेत. दुधाचा खर्चही भरून निघत नसल्याने दूध उत्पादक अडचणीत आहेत. जिल्ह्यात दूध संकलन केंद्रामार्फत दीड लाख लिटरपर्यंत गायीच्या दुधाचे संकलन होते.

यातील साधारणत: ५० हजार लिटर दूध घरगुती वापरात येते. तर १५ ते २० हजार लिटर हॉटेलसाठी लागते. मिठाई बनवण्यासाठी ३० हजार लिटरपर्यंत दूध उपयोगात येते.

याव्यतिरिक्त दुधाची पावडर बनवली जाते. या पावडरला साधारणत: ३०० रुपये किलो असा भाव मिळतो. पण गेल्या काही महिन्यांत हा भाव १९० रुपयांपर्यंत घसरल्याने दुधाचे दर घसरले आहेत.

इथेनॉल बंदीमुळे कारखाने अडचणीत

साखरटंचाई टाळण्यासाठी उसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे साखर उद्योग अडचणीत सापडले आहेत.

या निर्णयाचा कारखान्यांना व उसाला मिळणाऱ्या ‘एफआरपी’सह बँकांच्या कर्जावर होणार आहे. कालांतराने शेतकरीच संकटात सापडेल.

कांदा निर्यातबंदीने दर कोसळले आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे, पण बाजार समित्यांमध्ये मिळणारा भाव कमी झाल्याने त्यांच्या उत्पन्नात घट झाली.

शेतकरी केंद्राच्या विरोधात आक्रोश करत आहेत. त्यांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून एकाकी निर्णय घेऊन केंद्र सरकार स्वतःसह शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकत असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.